काठमाडौं महानगरमा मेयरले 'नरूचाएका' कर्मचारीलाई जबरजस्ती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा फर्काएको सरकारले विराटनगरमा भने आफैले पठाएको कर्मचारी हाजिर हुनै नपाएको घटनामा मौनता साँधेको छ।
आफैले सरूवा गरेर विराटनगर पठाएका सहसचिवलाई मेयर नागेश कोइरालाले अहिलेसम्म हाजिर गराउनै मानेका छैनन्।
त्यसको कारणबारे मेयरले पटक-पटक दोहोर्याइसकेका छन्, 'सरकारले महानगरसँग कुनै छलफल नगरी कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ। हामी हाजिर गराउँदैनौं।'
वैशाख ९ मा मन्त्रालयले सहसचिवहरूको सरूवा सूची निकालेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव रामचरित्र मेहतालाई विराटनगर महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रालयले सहसचिवहरूको सरूवा सूची निकालेको बुधबार ५० दिन पूरा भइसकेको छ।
तर सहसचिव मेहताले विराटनगर आउने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले 'महानगरसँग सल्लाह र छलफल नगरी पठाइएको कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने' बताएपछि आफू विराटनगर नआएको सहसचिव मेहताले बताउँदै आएका छन्।
'कर्मचारीले मेयरसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने हो, मेयरको इच्छाविपरित द्वन्द्व निम्त्याउने गरी जानु उचित लागेन,' सहसचिव मेहताले सेतोपाटीसँग भनेका छन्, 'मैले यहाँ मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूहरूलाई पनि भनेको थिएँ। उहाँहरूले पनि ठीकै छ, अहिले यतै (काठमाडौं) काम गरिरहनुस् भन्नुभयो। त्यसैले म गएको छैन।'
सहसचिव मेहताको भनाइले पनि मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले 'मेयरसँग द्वन्द्व निम्तिने गरी नजान' स्वीकृति दिएको देखिन्छ। त्यसैले सरूवाको ५० औं दिनसम्म पनि उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमै काम गरिरहेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले सहसचिव मेहताको सरूवा भए पनि रमाना लिइनसकेको बताए।
विराटनगरमा सहसचिव मेहताले हाजिर हुनै नपाएको घटनाबारे मन्त्रालय जानकार रहेको उनको भनाइबाटै पुष्टि हुन्छ। यद्यपि आफैले गरेको सरुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा भने मन्त्रालयले चासो दिएको छैन। उल्टै सहसचिव मेहतालाई 'मेयरसँग द्वन्द्व निम्त्याउने गरी नजानु' भनेर मन्त्रालय स्वयम्ले भनिरहेको छ।
'स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने ऐनमा उल्लेख भए अनुसार मन्त्रालयले पठाउने हो,' प्रवक्ता पराजुलीले भने, 'अब यसरी सरूवा पठाउँदा कहिँ समन्वयकै आधारमा पनि हुनसक्छ, कहिँ आवश्यकताका आधारमा हुनसक्छ।'
उनका अनुसार त्यहाँको कार्य वातावरण सहज होस् भनेर समन्वय भइरहेको हुनसक्छ। विराटनगरका मेयर कोइरालाले आफूहरूसँग त्यही 'समन्वय नभएको निहुँमा सहसचिव मेहताको विराटनगर आगमन रोकेका हुन्।
नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने भनेर वैशाख ९ देखि यता पटक पटक सार्वजनिक रुपमा बोलिरहेका मेयर कोइरालाले सधैंजसो एकै कुरा भनिरहेका छन्।
स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी, छलफल नगरी कर्मचारी पठाउने संघीय सरकारको शैलीसँग विमति राखेर आफूले हाजिर गर्न नदिएको उनले बताउने गरेका छन्।
यद्यपि वैशाख १० गते मेयरसँग आफ्नो फोन कुराकानी भएको बताउने सहसचिव मेहतासँग भने मेयरले 'विभिन्न कारणले म तपाईंलाई हाजिर गराउन सक्दिनँ' भनेका थिए।
तीन दिनअघि इजरायल पुगेका मेयर कोइराला असार ६ गते मात्रै नेपाल फर्कने उनका प्रेस संयोजक मीनकुमार नवोदितले जानकारी दिए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई महानगरमा मेयरले हाजिर गर्न नदिएको विषयमा उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले आफूलाई केही जानकारी नभएको बताइन्।
'यसबारेमा मेयर सा'बलाई नै सोध्नुस् न, मलाई केही जानकारी छैन,' उनले भनिन्।
मेयर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा सल्लाह र छलफल नगरी पठाएको र सहसचिवसँग चाहिँ विभिन्न कारणले हाजिर नगराउने भनिरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अर्कै कारण भएको बुझेको बताउँछ।
'अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाकै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने भइरहेको छ,' प्रवक्ता पराजुलीले भने, 'उहाँ शिक्षा सेवाको सहसचिव हो, त्यो कारणले पो हो कि भन्ने लागेको छ।'
यद्यपि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भने जुनसुकै सेवाको कर्मचारी पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने उल्लेख छ।
विराटनगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिर हुन नपाएको मामिलामा धेरै चासो नराखेर 'ढुक्कै' जस्तो देखिएको सरकारले काठमाडौं महानगरमा भने मेयरले 'नरूचाएकै' कर्मचारीलाई फेरि पठाएको थियो।
गत चैत २१ गते दिनभर काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय तनावग्रस्त भएको थियो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कसैगरी हाजिर हुन नदिन महानगर प्रहरीलाई निर्देशन दिएका मेयर बालेन शाहको एकल निर्णयलाई उपमेयर सुनिता डंगोलसहितका बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिले चुनौती दिएका थिए।
३ महिना १४ दिनपछि त्यसदिन कार्यालय पुगेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कर्मचारीहरूले उनको कार्यकक्षको ताला फोडेर प्रवेश गराएका थिए।
सोही प्रकरणले महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले ६ महिनाका लागि निलम्बन नै गरिसकेका छन्।
काठमाडौं टावरको नक्सापासको विषयमा विवाद भएपछि मेयर शाहले गुरागाइँलाई बिदा बस्न निर्देशन दिएका थिए। उनी गएपछि मेयर शाहले अर्कै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन संघीय सरकारसँग पटकपटक अनुरोध गरेका थिए।
त्यबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सार्वजनिक रूपमा रोजी रोजी कर्मचारी पठाउन नसकिने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीसहितका राजनीतिक नेतृत्वलाई सामाजिक सन्जालमार्फत सोझै लल्कार्ने काठमाडौं महानगरका मेयर शाहलाई यसो भनेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेकै राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छन्।
विराटनगर महानगरमा भने कांग्रेसबाट निर्वाचित कोइराला मेयर र उपमेयरमा एमालेकी शिल्पा निराला कार्की छन्।
विराटनगर महानगरका एक उच्च तहका कर्मचारी भने संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने मेयरको अडान कुनै स्वार्थ प्रेरित हुनसक्ने आशंका गर्छन्।
'नियम कानुन सबैले मान्नुपर्ला, माथि पहुँच भएकै हिसाबले कर्मचारी रोक्नुको अर्को कारण के हुनसक्छ', ती कर्मचारीले भने, 'अहिले उपसचिव तहका व्यक्तिले कामु प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। जबकि, महानगरमा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ।'
