संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको सत्ता सहयात्रा पछिल्लो समय पहिलेजस्तो सहज देखिन्न।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति कांग्रेसका महामन्त्रीहरू देखि नेता शेखर कोइरालासम्म, संस्थापन पक्षकै केही नेताहरू पनि नकारात्मक सुनिन थालेका छन्।
केन्द्रमा विकसित त्यही परिस्थिति प्रदेशमा पनि देखा पर्न थालेको छ। कोशी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कार्यशैलीविरूद्ध कांग्रेस कोशीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आक्रोश प्रकट गर्न थालेका छन्।
आफ्ना नेताहरूले सरकार र मुख्यमन्त्रीविरूद्ध सार्वजनिक रूपमै असन्तोष प्रकट गरिरहेका बेला मन्त्रिपरिषदकै सदस्यहरूले क्याबिनेट बैठकमै मुख्यमन्त्रीको आलोचना गरेका छन्।
बुधबार बिहान विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको क्याबिनेट बैठक अरूबेला भन्दा भिन्न रह्यो। त्यसअघिका हरेकजसो बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्की मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने, उनीहरूबाट ब्रिफिङ सुन्ने गर्थे। बुधबारको बैठकमा भने कांग्रेसका मन्त्रीहरू सुरूमै मुख्यमन्त्रीविरूद्ध खनिएका थिए।
‘सत्ता सहयात्रा सुरू हुनेबेलामा कांग्रेस र एमालेबीच प्रदेश तहमा जे–सहमति भएको थियो, तपाईंबाट त्यो लगातार उल्लघंन भइरहेको छ, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने?,’ मन्त्रिपरिषद बैठकको सुरूमै कांग्रेसका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई सोधेका थिए, ‘हाम्रा मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ सल्लाहबेगर कटौती भयो, कांग्रेस सांसदहरूले पेस गरेका योजनाहरू कटौती भयो। सरकारका हरेक कार्यक्रमको एमालेकरण भइरहेको छ। किन यस्तो भयो?’
कोशी सरकारमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीले भने, ‘सामान्यतयाः क्याबिनेटमा मुख्यमन्त्री हाबी हुनुपर्ने हो। तर, अब एकलौटीकरण अति भएपछि हामी सहेर बस्न छाडेका हौं। क्याबिनेटमै मुख्यमन्त्रीलाई र्याखर्याख्ती पारेका छौं।’
ती मन्त्रीले थपे, ‘हामीले क्याबिनेटमै मुख्यमन्त्रीको धारणा माग गरेका थियौं। तर, मुख्यमन्त्रीले मलाई केही थाहा छैन भन्दै टार्न खोज्नुभयो। विगतमा पनि त्यस्तै गरेका कारण यो शैलीको पनि हामीले विरोध गर्यौं।’
प्रदेशसभाका सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर बनेको सरकारका सहयात्री दलबीच असन्तोष चुलिँदै जानुको मुख्य कारण मुख्यमन्त्री र एमालेको शैली भएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।
‘यो गठबन्धन सरकार हो। तर सरकार गठबन्धनको भावना अनुसार चलेकै छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद भीम पराजुलीले सेतोपाटीसँग भने, ‘कांग्रेससँग छलफल र सल्लाहबेगर सरकार अघि बढिरहेको छ। अहिले नै सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएको छ जस्तो मलाई लागेको छैन। तर, प्रदेश सरकार यही शैलीमा चल्दै जाने हो भने यसको परिणाम ठीक हुने छैन।’
कांग्रेस कोशीका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले पनि सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
‘कोशी प्रदेश सरकारको एकलौटी रबैयाप्रति घोर बिमति छ,’ उनको भनाइ छ, ‘यस्तो सरकारमा रहनु भन्दा प्रतिपक्षी हुनुमा गर्व गर्छु।’
यसरी नेताहरूदेखि मन्त्रीहरूसम्मले सरकार र मुख्यमन्त्रीसँग आक्रोश पोख्न थाल्नुको मुख्य कारण सरकारका हरेक निर्णय र कदमहरूमा आफू बाइपासमा परेको भन्ने कांग्रेसको अनुभूति नै हो।
कोशी सरकारले यसपटक प्रदेश लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो। यही वर्ष प्रदेश पर्यटन (भ्रमण) वर्षको घोषणा पनि गरेको छ।
चैत अन्तिम साता तेह्रथुमको टिएमजे (तिनजुरे, मिल्के, जलजले) क्षेत्रमा आयोजित पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रमलाई कांग्रेस नेताहरूले ‘एमालेको कार्यकर्ता भेला’ भन्दै आएका छन्।
‘हुँदाहुँदा लगानी सम्मेलनलाई पनि मुख्यमन्त्रीले कार्यकर्ता भेला जस्तो बनाइदिनुभयो,’ कांग्रेसका मन्त्रीहरूको आक्रोश छ, ‘त्यति मात्रै होइन, कांग्रेसले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ कटौती भयो। कांग्रेस सांसदहरूको योजनाहरू नै कटौतीमा परे। मुख्यमन्त्रीले भने अर्थ मन्त्रालयलाई दोष लगाउँदै आफूलाई थाहै नभएको बताइरहनु भएको छ। यो त पूरै गैरजिम्मेवारी भएन?’
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार कोशीमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य सुरू हुँदै मुख्यमन्त्री कार्की र कांग्रेसबीच कांग्रेसका सबै सांसदहरूका क्षेत्रमा योजना थप गर्ने सहमति भएको थियो। तर, अहिले योजना पार्दा धेरैजसो योजना एमाले सांसदहरूकै क्षेत्रमा मात्रै परेपछि कांग्रेस बिच्किएको हो।
कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तोष रहेको जानकारी पहिल्यैदेखि पाएका तर सार्वजनिक नहुँदा बेवास्ता गरिरहेका मुख्यमन्त्री त्यसबेला झस्किए, जब प्रभावशाली नेताहरू नै खुला विरोधमा उभिए।
‘वित्तीय कारणले साथीहरूको असन्तोष बढेको बुझेको छु,’ बुधबारको क्याबिनेट बैठकमा कार्कीले भनेका थिए, ‘तर, यसमा मेरो दोष छैन। अर्थ मन्त्रालयले यसमा तरिका नपुर्याएको हो।’
मुख्यमन्त्रीले दोष अर्थ मन्त्रालयतिर लगाएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर पनि कर्मचारीतिर दोष थोपरेर उम्किन खोजेको कांग्रेसका मन्त्रीहरू बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले कुनै पनि कुराको जिम्मेवारी नलिएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई सोधेका थिए ‘के तपाइँले हामीसँग चिटिङ गर्न खोज्नुभएको हो? यस्तै खुरापाती शैलीले सरकार अघि बढ्छ?’ जवाफमा मुख्यमन्त्रीले केही नभनेको बरू एमालेकै मन्त्री एकराज कार्कीले भने जिम्मेवारीबाट कोही पनि भाग्न नमिल्ने आशयको राय राखेका थिए।
प्रदेश भ्रमण वर्षदेखि लगानी सम्मेलनसम्म, नीति कार्यक्रमदेखि बजेट निर्माणको तयारीसम्मका छलफलमा मुख्यमन्त्रीले सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसलाई बाइपास गर्दै आएको कांग्रेसको आरोप छ।
मुख्यमन्त्रीको यस्तो शैलीले कांग्रेस कोशी संसदीय दलभित्र गम्भीर असन्तोष उत्पन्न गराएको हो। वैशाख पहिलो साता सम्पन्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीले हरेक कार्यक्रमलाई एकलौटी गरेको, गठबन्धनको मर्म अनुरूप अघि नबढेको भन्दै तीव्र असन्तोष प्रकट गरेका थिए।
संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रदेश सभापति उद्धव थापाले आफूले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्ने भन्दै सांसदहरूलाई थुम्थुम्याउने प्रयास गरेका थिए। तर, कार्कीपछि मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका नेता थापाले खुलेर एमालेससँग कुरा गर्न नसकेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ।
योजना छनोटमा पनि मुख्यमन्त्रीले आफू निकटका कार्यकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिएको कांग्रेसको आरोप छ।
‘हामीले भनेका योजनाहरू पार्दै नपार्ने, बरू एमालेका कार्यकर्ता जोडिएका योजना कसैगरी नछुटाउने शैली मुख्यमन्त्रीले सुरूदेखि नै देखाएका छन्’, कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ, ‘कांग्रेस सांसदहरूले औंल्याएका योजना र बजेटमा ध्यान नदिने यस्तो अवस्था हेरेर बस्न सकिन्न।’
कांग्रेस कोशीलाई चिढ्याउने अर्को कारण बनेको छ, उसको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालयहरूको बजेट कटौती।
प्रदेश सरकारमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयहरूको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ घटेपछि पनि कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको हो।
एमाले नेता रामबहादुर मगर नेतृत्वमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट सीमा र मागदर्शन सम्बन्धमा मन्त्रालय तथा मातहत निकायलाई पत्राचार गर्ने क्रममा बजेटको सिलिङ तोकेको छ। यसमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयहरूको बजेट घटाएर पठाइएको छ।
प्रदेशमा रहेका नौमध्ये चारवटा मन्त्रालय कांग्रेसको नेतृत्व छ। भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि तथा सहकारी र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमध्ये सबैजसोको सिलिङ घटाइएको छ।
भौतिक पूर्वाधारको दुई अर्ब घट्ने निश्चित भएका बेला उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सिलिङ पनि आगामी वर्षका लागि २२ करोड घटेको छ। पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समेत सिलिङ घटेको छ। मन्त्रालयको १४ करोड बजेट घटाइएको भन्दै मन्त्री सदानन्द मण्डलले असन्तोष प्रकट गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीसँग कांग्रेसमा असन्तोष बढ्ने अर्को कारण लगानी सम्मेलनले पनि ल्याएको नेताहरूको भनाइ छ।
‘सम्मेलनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री ल्याउने भएपछि समापनमा सत्ता गठबन्धन दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई आमन्त्रण गर्न संसदीय दलको बैठकले सुझाव दिएको थियो,’ कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘तर, मुख्यमन्त्रीले हाम्रो दलको बैठकको निर्णयलाई नै सुनेको नसुन्यै गरे। यसले उनी एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोजेको देखाउँछ।’
एमाले नेताहरू भने सत्ता गठबन्धनका दलबीचमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरिरहेका छन्।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिलामन्त्री एवम् एमाले नेता रेवतीरमण भण्डारी भने प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीच कुनै समस्या र तिक्तता नभएको दाबी गर्छन्।
‘साथीहरूले व्यक्तिगत रूपमा विचार प्रकट गर्नुभएको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘तर, दलकै तहमा केही समस्या छैन। अहिलेसम्म केही समस्या भए संवादले हल गर्ने गरिएको छ।’
