सरकारले तीनकुने घटनाको विषयमा न्यायिक छानबिन आयोग गठनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुने घटना आपराधिक भएको दाबी गर्दै राजनीतिक ढंगले सोचेर न्यायिक आयोग गठनको बाटोमा गए गलत ठाउँमा पुग्ने बताए।
‘विषय निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिनको हो। आयोजक थाहा नभएको भए। घटना कसरी भयो थाहा नभएको भए। यो गर्नुको उद्देश्य, दुरासय र दुरूत्साहन कसरी भयो थाहा नभएको भए। प्रारम्भदेखि नै भएको के हो बुझौं न त भनेर आयोग गठन गर्न हुन्थ्यो,’ मन्त्री लेखकले समितिमा भने, ‘दुरूत्साहन कसरी गर्यो। उक्साहट कसरी गर्यो। कुन घर जलाइयो, थाहा छ। कसरी मान्छेलाई जलाएर मारियो, थाहा छ। कुन कुन पार्टी कार्यालायमा ढुङ्गा हानियो, आगो लगाइयो, थाहा छ। कुन कुन सञ्चार गृहमा आक्रमण गरियो, थाहा छ। त्यसमा को को संलग्न थिए भन्ने थाहा छ। त्यसको छानबिन र अनुसन्धान भइराखेको छ। त्यसैले यो नितान्त आपराधिक घटना हो। यसलाई राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरेर यो किन भएको हो, कसले गरेको हो, राजनीतिक र गैरराजनीतिक हो भन्ने ढंगले, त्यो कोणबाट न्यायिक आयोग बारेमा अघि बढ्यौँ भने बिल्कुल गलत ठाउँमा पुग्छौँ।’
सांसदहरूले बैठकमा तीनकुने घटनाको विषयमा छानबिनका लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठनको माग गरेका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशकै नेतृत्वमा छानबिन समिति गठनको माग गरेकी थिइन्।
‘न्यायिक छानबिन समिति बन्नुपर्छ,’ राईले भनेकी थिइन्, ‘सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नभए सर्वदलीय छानबिन अथवा मानव अधिकार आयोगको भए पनि बन्नुपर्छ।’
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले पनि घटनाको निष्पक्ष छानबिन समिति माग गरेका थिए।
उनले न्यायिक छानबिन भन्ने शब्द प्रयोग गरेनन्। तर गल्लीमा हिँडेका रेबिका खत्री र दिनेश खत्रीलाई गोली लागेको, डेट एक्सपायर भएको अश्रु ग्यास प्रयोग गर्दा आन्दोलनमा जाने बाहेकका सर्वसाधारणलाई पनि असर परेको, सबिन महर्जनको छातीमा गोली लागेको, कार्यक्रमस्थल भएको मञ्चमा टियर ग्यास हानेको आरोप लागिरहेकाले छानबिन समिति गठनको माग गरे।
‘प्रदर्शनकारीभन्दा सुरक्षाकर्मी धेरै भएको ठाउँमा किन कन्ट्रोल गर्न सकेन?। सुरक्षाकर्मी राम नाम जप्न बसेको हो?’, थानीले भने, ‘निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्नैपर्छ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बुद्धिमान तामाङले पनि न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग गरे।
उनले सविन महर्जन फर्कंदा गोली हानिएको भनिएको भिडिओ आइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्वन्यायाधीशकै संयोजकत्वमा मानव अधिकारकर्मी सहितको छानबिन समिति माग गरे।
तर गृहमन्त्री लेखेकले भने तीनकुनेको घटना राजनीतिक नभएकाले आपराधिक घटनाकै ढंगमा मुद्दा दायर गरिने बताए।
‘यो कुनै राजनीतिक घटना होइन। राजनीतिक दर्शन, आदर्श र चेतनामा भएको घटना होइन। यसलाई राज्यले आपराधिक रूपमा हेर्नुपर्छ। सदनले पनि आपराधिक घटनाका रूपमा हेर्नुपर्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘न्यायिक आयोग बनाऔँ अथवा यसको आयोजक को हुन्, खोजौँ। कसले उक्साहट गर्यो, हेर्यौँ। गर्न खोजेका के हो बुझौँ भन्नेमा अल्मलियौँ भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्दैनौँ। यो आपराधिक घटना हो। राज्यले जसरी अपराधको घटना छानबिन गर्छ र अपराध गर्ने मानिसहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउँछ। त्यही ढंगले अनुसन्धान निष्पक्षताका साथ अघि बढेको छ।’
उनले अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा हुने दाबी गरे। साथै आफू अनुसन्धानका कुनै पनि विषयमा जबाफका लागि समितिमा आउन तयार रहेको बताए।
‘जति पटक समितिले बोलाउँछ म त्यति पटक आउन तयार छु। जे जे इस्युमा छलफल गर्नुछ म तयार छु। निष्पक्ष हेरौँ। अनुसन्धानलाई सूक्ष्म ढंगले हेर्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो अपराधिक घटना हो। अपराधजन्य रूपमा लिएर राज्यले अघि बढेको छ। घरमा आगो लगाएर मान्छे ज्यूँदै जलाउने काम भएको छ। त्यहाँ उपस्थित भिडलाई उक्साहट गरेर दुरूत्साहन गरेर संसद भवन कब्जा गर्नेदेखि मुलुकका संवेदनशील ठाउँहरू कब्जा गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिइएका छन्। मुलुकलाई जुन ढंगले क्षति पुर्याउने उद्देश्यले काम गरिएको छ। यसमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ।’
गृहमन्त्री लेखकले तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिको गतिविधिलाई केलाएर छानबिन गर्ने बताएका छन्।
‘प्रत्येक व्यक्तिले गरेका गतिविधिलाई हेरेर, केलाएर छानबिन हुन्छ। अनुसन्धान हुन्छ। त्यसरी छानबिन भएपछि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाइन्छ,’ लेखकले भने, ‘मेरो प्रस्ट कुरा छ। कुनै मानिसलाई बिना प्रमाण, बिना आपराधिक संलग्नता मुद्दा चलाइँदैन। दु:ख दिइँदैन। तर संलग्न भएका मानिसलाई कानुन बमोजिम मुद्दा चलाइन्छ। कुनै हालतले छाडिँदैन। यसमा सरकार प्रस्ट छ। म प्रस्ट छु।’
गृहमन्त्री जस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त पनि छानबिन समिति बनाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्।
समिति बैठकमा पन्तले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग भएको अवस्थामा मात्र न्यायिक आयोगको माग सही हुने बताए।
‘तीनकुनेको घटना नियोजित, आपराधिक र योजनाबद्ध घटना हो,’ पन्तले भने, ‘त्यस्तो घटनामा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ। न्यायिक आयोग गठन गर्नुहुन्न। यो राजनीतिक घटना होइन। न्यायिक आयोग गठन गरेर प्रशासनलाई रोक्ने काम नहोस्।’
तर उनले तीनकुने घटनाका सम्बन्धमा तोडफोड र आगजनी हुने सूचना प्रहरी प्रशासनलाई भए पनि हलुका ढंगले लिइएको बताए।
गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादीहरूले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त प्रदर्शनका क्रममा २ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले निजी सम्पत्ति आगजनी, मिडिया हाउसमा आक्रमण, लुटपाट, पार्टी कार्यालय तोडफोड जस्ता काम गरेका थिए।
