काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियमित काममा फर्किएका छन्।
शुक्रबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं नियमित काममा लागि कार्यालय पुगेका थिए। कार्यालय जाँदा आज कुनै अवरोध सृजना भएको थिएन।
कार्यालय पुगेलगत्तै उनले कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि तोक लगाएको महानगर स्रोतले बतायो।
यस्तै महानगरमा भइरहेको कामहरू बुझ्न विभागीय प्रमुखहरूसँग बैठक बसिरहेको गुरागाईंले बताए।
'बिहान नियमित काम भयो,' उनले भने, 'अहिले विभागीय प्रमुखहरूसँग बैठक बसिरहेको छु।'
बिहीबार उपमेयर सुनिता डंगोलसहित वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूको साथ र सहयोगमा गुरागाईं महानगरमा हाजिर भएका थिए। उनलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिन मेयर बालेन शाहले नगर प्रहरी परिचालन गरेका थिए।
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गुरागाईंलाई सय दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा हाजिर हुन दिइएको थिएन। उक्त आरोप पुष्टि भने भएको छैन।
त्यससम्बन्धी छानबिन समितिले पनि नक्सा पासमा गुरागाईंबाट भ्रष्टाचार भएको साबित गरेको छैन।
यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई महानगर छिर्न नदिएर मेयर बालेन शाहले आफूखुसी महानगर चलाउन खोजेको भन्दै वडाध्यक्षहरू विरोधमा ओर्लिएका थिए।
सेतोपाटीले केहीअघि काठमाडौं टावरको नक्सा पास प्रकरणबारे विस्तृत खोजी गरेको थियो। उक्त नक्सा पास गर्न मेयर बालेन शाहले नै स्वीकृति दिएको देखिन्छ। नक्सा पाससम्बन्धी निर्णयमा स्वयं बालेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सुरूको सम्झौताअनुसार काठमाडौं टावर २०७६ सालमै बनिसक्नुपर्ने थियो। तर पटक पटक समय थप्दै निर्माण गरिएको काठमाडौं टावरको नक्सा पास नै नभएको तथ्य त्यति बेला फेला पर्यो, जब बालेन शाह काठमाडौंका मेयर निर्वाचित भएर महानगर छिरे।
नक्सा पास नै नभएको फेला परेपछि बालेनले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोके।
त्यति बेला जरिवानासँगै कानुनबमोजिम दस्तुर तिरेर काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको थियो। निर्णयमा स्वयं बालेनले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त निर्णयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३८ अनुसार जरिवाना गरी नक्सा स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने राय तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिएका थिए। उक्त दफामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुनबमोजिम दस्तुर लिएर दुई वर्षका लागि भवन निर्माणको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसमा मेयर बालेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नक्सा पास नभएको संरचनालाई जरिवाना तोक्ने अधिकार मेयरलाई हुन्छ भने नक्साको स्वीकृति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिन्छन्।
यी पनि पढ्नुहोस्:
