संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई उन्नत बनाउन मधेसकेन्द्रित ७ दल जुटेका छन्।
उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गर्दै अहिलेको व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउन विभिन्न एजेन्डासमेत अघि सारेका हुन्।
विभिन्न समयमा जुट्दै र फुट्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले व्यवस्थालाई उन्नत बनाउन र संघीयतालाई बलियो बनाउन एकजुट भएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वृषेश चन्द्र लाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता मणिराम भण्डारी जुटेर बिहीबार मोर्चा घोषणा गरे।
सरकारमा भएको लोसपा मोर्चामा सहभागी हुँदा सरकारमै रहेको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी भने मोर्चामा सामेल भएन।
मधेसकेन्द्रित सात राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधन, गणतन्त्रको रक्षा, सुशासनबारे आवाज बलियो बनाउन खोजेका हुन्।
अहिले मधेसी दलहरूलाई पुनः समेट्दै मोर्चा बनाइएको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले बताए।
पछिल्लो समय राजावादीहरूको चहलपहल बढेको र चैत १५ गतेको तीनकुने घटनासम्म आइपुग्दा उनीहरूको मनोबल बढेकाले यसलाई निरूत्साहित तुल्याउन र गणतन्त्रमाथिको खतरा कम गर्न मोर्चा गठन गरिएको उनले बताए।
‘अहिले गणतन्त्रमाथि खतरा देखिएको छ। दुनियाँकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यसलाई सुदृढ बनाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले मोर्चा बनाएको हो,’ उनले भने।
उनीहरूले मोर्चा बनाउनुका उद्देश्वबारे २६ बुँदामा प्रष्टाएका छन्।
तीमध्ये चार बुँदा संघीयतासँग सम्बन्धित रहेका छन्।
पहिलो, प्रदेश नामाकरणको विषय हो। नेपाली विशेषतामा आधारित सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको सीमाङ्कन, नामाङ्कन गर्न/गराउन भूमिका खेल्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ।
दोस्रो, राजश्व र स्रोतसँग सम्बन्धित छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारका बीचका क्षेत्राधिकारलाई प्रष्ट पार्दै राजश्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँड गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ हो।
तेस्रो, स्थानीय तहलाई प्रदेश क्षेत्राधिकारभित्रै राख्नुपर्ने भन्ने छ। स्थानीय तहलाई प्रदेश क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली समृद्ध पार्ने उनीहरूको एजेन्डा छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समान जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, स्थानीय तहमा दलीय आधारमा हुने निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य र स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गराउन पनि उनीहरू केन्द्रित छन्।
चौथो, संघीयता कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउने हो। प्रहरी समायोजन ऐन र संघीय निजामती ऐन निर्माण गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पाँचौं, संविधान संशोधनको विषय छ। संविधान अपूर्ण, अधुरो, विभेदकारी र त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका उनीहरूले सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी समय सापेक्ष रूपमा संविधान संशोधन र परिमार्जनका विषयलाई पनि एजेन्डामा समावेश गरेका छन्।
नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको छ। गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेका बीचमा ७ बुँदे सहमति हुँदा संविधान संशोधनको कुरालाई नै जोड दिइएको थियो।
यी एजेन्डाहरूलाई अब मोर्चाले पनि अघि बढाउनेछ। सबै घटकको कार्यालय वा पायक पर्ने ठाउँमा आलोपालो रूपमा मोर्चाको बैठक बस्दै थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लैजाने उनीहरूबीच सहमति बनेको छ।
मोर्चामा विचार मिल्ने थप दललाई पनि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बैठकहरूमा बोलाउने तयारी छ। मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच विभिन्न क्षेत्र र तहहरूमा सहकार्य गर्ने नीति उनीहरूले लिएका छन्।
उनीहरूले मोर्चा घटक सबै दलबाट अध्यक्षसहित बढीमा तीन जनासम्मको सदस्य राखेर सचिवालय बनाउनेछन्। मोर्चाले उपसमिति र कार्यदल पनि बनाउनेछ।
मोर्चा घटक जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले ठूला दलहरूले संघीयतालाई अघि बढाउनै नचाहेको पनि बताए।
‘शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घुमिफिरि करिब १७ वर्षदेखि शासन चलाउँदै आउनु भएको छ, सिंहदरबारबाट शासन केन्द्रित छ, उनीहरूले संघीयतालाई अगाडि बढाउनै चाहेनन्,’ राउतले भने।
यस्ता छन् मोर्चाका एजेन्डा;
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढकरण गर्ने, नेपाली विशेषतामा आधारित सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको सीमाङ्कन, नामाङ्कन तथा सचना गर्न/गराउनका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाहरू जनतामा पुऱ्याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने।
२. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाई संघ र प्रदेशबीच स्रोत साधनको न्यायोचित वित्तीय संघीयताको मूल्य र मान्यता अनुरूप बाँडफाँटको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउने।
३. प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने र यथाशीघ्र संघीय निजामती ऐन निर्माण गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने।
४. नेपालको संविधान अपूर्ण, अधुरो, विभेदकारी र त्रुटिपूर्ण रहेकोले सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी समय सापेक्ष रूपमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न प्रयत्न गर्ने।
५. मुलुकमा विद्यमान रहेका अनियमित्तता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, कमिसनतन्त्र र विचौलियातन्त्र जस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनका लागि जनजागरण तथा दबावमूलक कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने।
६. गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र सामाजिक-आर्थिक पछ्यौटेपनबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक तालिम, रोजगारीको सृजना गर्नका लागि मुलुकको आर्थिक सङ्कटलाई अन्त्य गर्नु पर्दछ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि, उद्योग र वाणिज्य, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रको विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य पुँजी र प्रविधि ल्याउन र लगानी गर्न लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गरिनु पर्दछ। देशको अर्थ व्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने।
७. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गराउन कार्य अगाडी बढाउन।
८. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा उत्पीडित र उपेक्षित रहेका समुदायहरुबीच सहकार्य गर्ने गराउने।
९. विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच गरिएका २२ बूँदे र ८ बूँदे सम्झौताका साथै अन्य राजनीतिक दल संगठन र सरकारबीच गरिएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गराउन।
१०. राज्यसत्ताद्वारा अन्याय, असमानता, शोषण, विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूद्वारा अधिकार र न्याय प्राप्तिका लागि भइरहेको आन्दोलनहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउने र आवश्यक कार्य गर्ने।
११. लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गराउन।
१२. जनआन्दोलन, मधेस जनविद्रोह र आन्दोलन, थरूहट, लिम्बुवान आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको कारण विभिन्न दलका आन्दोलनकारी नेताकार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दीहरूको रिहाइ गराउन।
१३.जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउन।
१४. आदिवासी जनजातिसम्बन्धी ILO - 169 मा उल्लेखित अधिकारहरु प्रत्याभूति गराउन । १५.सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू दलीय भागभण्डाको आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, योगदान र अनुभवका आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने।
१६. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समान जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, स्थानीय तहमा दलीय आधारमा हुने निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य र स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गराउन।
१७. विभिन्न आन्दोलनहरूमा शाहदत् प्राप्त गरेका तर शहीद घोषणा हुन बाँकी रहेका शहीदहरुलाई शहीद घोषणा गराउन र शहीद परिवार तथा अङ्ग भङ्ग भएका आन्दोलनकारीहरुलाई भरणपोषणको व्यवस्था गराउन।
१८. नेपालमा सदियौंदेखि कायम रही आएको जात जाति, वर्ग, लिङ्ग र वर्ण अर्थात वर्गीय, जातिय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक व्यवस्थाजन्य शोषण उत्पीडन, असमानता, बहिष्करण र विभेदहरु अन्त्य गर्न संघर्षरत रहने।
१९. मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडी परेका तराई/मधेस र कर्णाली लगायतका पीछडीएको क्षेत्र र जनताको विकास र विशेष अवसरको व्यवस्था गर्न।
२०. चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणका साथै अनियन्त्रित एवं अवैध रुपमा उत्खनन् गरी गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवाको निर्यातले गर्दा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण भइरहेको छ। तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन आवश्यक कार्यहरू गर्ने।
२१. किसानहरुको समस्या समाधान गर्न समयमै कृषि सिँचाइ, मल-खाद, बीऊ बिजन, किट्नासक औषधि, शीत भण्डार, कृषि बीमा, सहज र सहुलियतमा कृषि ऋणको व्यवस्था, बालीको न्यायोचित समर्थन मूल्यको निर्धारण र कृषि बजारको व्यवस्था गराउन।
२२. वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति लागु गर्दै कृषि क्रान्तिका माध्यमबाट कृषिको औद्योगीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजिवि जनताको जीवनस्तर, सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने।
२३. जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदुषण र प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न भएका नकारात्मक असरहरुलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने।
२४. सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा कायम रहेको एकल भाषिक नीति र व्यवहारलाई अन्त्य गरी बहुभाषिक नीति लागू गरी सबै राष्ट्रिय भाषाहरुलाई सूचिकृत गरी सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिई समान भाषिक नीति लागु गराउन।
२५.समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चिताका लागि संविधानको धारा ४२ को भावना अनुकूल कानून निर्माण र कानून संशोधन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन।
२६. तराई-मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तिव्रता दिने र हुलाकी सडकलगायत राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउन।
