राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद पुसदेखि निलम्बनमा छ।
सहकारी ठगीको आरोपमा कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेविरूद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दर्ता भएसँगै पुस ८ गतेदेखि उनको सांसद पद निलम्बनमा थियो।
मुद्दा चलाइएको कास्की, रूपन्देही, चितवन, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेलगत्तै लामिछाने र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै आइरहेको छ।
मंगलबार लामिछानेसहित रास्वपाका नेताहरूले सभामुखलाई भेटेर निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका छन्। यसअघि गत माग १८ गते पनि लामिछानेले सभामुख घिमिरेलाई आफ्नो सांसद पद निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
मंगलबार सभामुखसँगको बैठकमा लामिछानेले आफूमाथि प्रतिशोध साँधिएको बताउँदै ढोकामा टेकाइएको मुद्दाका आधारमा सांसद पद निलम्बन गर्न नमिल्ने बताए।
रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले संसदीय सर्वोच्चताको विषय भएकाले पनि न्यायका लागि अन्यत्र नगएको विषय सभामुखसमक्ष राखिन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सभामुखले सांसदको निलम्बन फुकुवा गर्न मिल्ने उनको धारणा थियो।
जबाफमा सभामुख घिमिरेले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न आफूले नमिल्ने बताए।
सभामुख घिमिरेका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीका अनुसार निलम्बन फुकुवा गर्न नमिल्ने कारणमा उनले दुई आधार सुनाए।
पहिलो उनको सांसद पद आफूले निलम्बन नगरेको सभामुख घिमिरेल बताए। बरू सूचना टाँसेर जानकारी मात्रै गराएको उनको भनाइ थियो।
उनले संसद नियमावलीभन्दा बाहिरका अन्य कानुनका कारण लामिछानेको पद निलम्बनमा परेको बताए। संसद नियमावलीका आधारमा निलम्बित नभएका कारण फुकुवा गर्न पनि आफूले नमिल्ने उनको धारणा थियो।
निलम्बन फुकुवा गरे अदालतको अवहेलना हुने पनि सभामुख घिमिरेले बताए।
'त्यतिबेला निलम्बनको सूचना जारी नगर्नू पनि अदालतको र अन्य कानुनको अवहेलना हुन्थ्यो। अहिले फुकुवा गर्नतिर लाग्नु पनि अर्को अवहेलनाको कुरा रहन्छ,' सभामुखले छलफलमा भने।
छलफलमा लामिछानेले निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने विषय दुई महिना अगाडि नै राखेको स्मरण गराए।
जबाफमा सभामुख घिमिरेले दुई महिनासम्म आफू चुप लागेर नबसेको बताए।
'त्यसबीचमा महान्यायाधीवक्तासँग छलफल र राय लिने काम भएको सभामुखज्यूले बताउनुभयो,' सभामुख घिमिरेका प्रेस संयोजक अधिकारीले भने।
