प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा आइतबार बेलुकी गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको बैठक बस्यो।
तीनकुनेमा चैत १५ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शन, त्यसको समीक्षा र त्यसपछिको परिस्थितीबारे छलफल गर्न गणतन्त्र पक्षधर दलहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार बोलाएका थिए।
बैठकमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत गणतन्त्र पक्षधर सबै दलको उपस्थिति थियो।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र एकीकृत समाजादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहभागी भएनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई पनि बोलाइएको थिएन।
गणतन्त्र पक्षधरको बैठक भएकाले राजसंस्था पक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि बैठकमा बोलाइएको थिएन। राप्रपाले त तीनकुनेमा चैत १५ गतेको कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको थियो।
बैठकले तीनकुने घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। साथै हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्नहरुलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने विषयमा यसका पक्षधरहरू एकजुट हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
तीनकुनेमा चैत १५ गते भएको हिंसात्मक घटनाको सन्दर्भबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकको सुरूवात गरेका थिए।
त्यसबारेमा सरकारले के गरिरहेको छ र त्यस्ता गतिविधिका सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा सरकार कसरी अगाडि बढनेछ भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूलाई जानकारी गराएको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले बताए।
'समग्र परिस्थितिको रिपोर्ट राख्नुभयो र त्यसमा सरकार के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी गराउनुभयो,' उनले भने।
बैठकमा माओवादी केन्द्रले तीन कुरा राखेको उनले बताए।
पहिलो, तीनकुने घटनाको सुक्ष्म अध्ययनबारे।
तीनकुनेमा शुक्रबार हिंसात्मक भएको घटनाको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने विषय माओवादीले राखेको उपमहासचिव बस्नेतले बताए। 'गैरकानुनी, अराजक र अमानवीय घटनामा संलग्नहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाही गरोस् भन्ने राख्यौं,' उनले भने।
दोस्रो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध भइराखेको गतिविधिको राजनीतिक ढंगले भण्डाफोर गर्नुपर्ने विषय माओवादी केन्द्रले राखेको उपमहासचिव बस्नेतले बताए।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा बोल्ने र त्यसको रक्षा र अझै सुदृढ गर्नका निम्ति काम गर्ने सबैसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको विषय माओवादीको थियो।
त्यसमा सहकार्य र एकताबद्ध भएर काम गर्छौं भन्ने विषय राख्यौं।
माओवादीले राखेको तेस्रो विषय अहिलेको परस्थिति निर्माण के कारणले भयो भन्ने हो। यसको समीक्षा गर्न जरूरी रहेको माओवादीको ठम्याइ छ।
'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध भइराखेका गैरकानुनी र अराजक प्रकृतिका जे गतिविधि छन् यसका लागि कानुनी निरूपणको बाटो खोज्ने कुरामा सरकारले जे गरिराखेको छ ठिक छँदैछ। सँगसँगै समग्र परिस्थितिको समीक्षा गर्न आवश्यक छ भन्ने हो,' उनले भने।
सरकार र राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट जनताको भावनामा चोट पुग्नेगरी, उनीहरूको भावना प्रतिकूलका जेजस्ता कामकारबाही भएका छन् त्योप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको धारणा माओवादीले राखेको थियो।
'त्यसमा सुधारको प्रतिबद्धता गर्नपर्छ। सरकारले अझै बढी जिम्मेवारीका साथ आफूलाई समीक्षा गरेर कमजोरी भएका ठाउँमा कमजोरी भएका कुरालाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने स्पिरिट सरकारले प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्यौं,' उपमहासचिव बस्नेतले भने।
त्यो भयो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध भएका हर्कतहरू सबै निस्तेज भएर जाने माओवादीको विश्वास रहेको उनले बताए।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा र यसको रक्षाका निम्ति सरकारले चाल्ने हरेक कदमहरूमा माओवादीको साथ रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको उपमहाचिव बस्नेतले बताए।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चैत १५ गते तीनकुनेमा त्यो स्तरको गतिविधि हुने कुराको विश्लेषण नगरिएको स्वीकार गरेको पनि उनले बताए।
यो रूपका गतिविधि त्यो स्तरमा हुन्छन् होला भन्ने हामीले त्यति विश्लेषण गरिएन र त्यो तहमा अनुमान गरिएन त्यसकारण पूर्वसावधानीका पक्षमा केही कमी रहन गए भन्नुभयो,' उपमहासचिव बस्नेतले भने। ।
त्यस प्रकारका गैरसंवैधानिक र अराजक गतिविधिलाई सरकारले पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
