अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नैपर्ने दबाबमा रहेको राष्ट्रिय सभाको बैठक अझै सुरू हुन सकेको छैन।
संविधानअनुसार सरकारले ल्याएको कुनै पनि अध्यादेश संसदको अधिवेशन आरम्भ भएको दुई महिनाभित्र संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
फागुन १८ गते अर्थात् सोमबार यस्तो दुई महिना पुग्दैछ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको कार्यकक्षमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू सहितको छलफलमा बैठक चलाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र) लचक बनेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभासँगै राष्ट्रिय सभामा पनि सोमबार सम्बोधन गर्ने सन्देश एमाले दलकी नेता भगवती न्यौपानेले सुनाएकी थिइन्। त्यसपछि माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरू बैठक अघि बढाउन तयार भएका थिए।
अध्यक्ष नारायण दाहालले पनि बैठक सुरू गर्ने बताएका थिए।
तर माओवादी दल नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसपछि अध्यक्ष दाहालसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। छलफलपछि अध्यक्ष दाहालले बैठक चलाउन आनाकानी गरेको स्रोतले बतायो।
‘सुरूमा माओवादीले भोलि प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिने भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नका लागि बैठक सञ्चालन गर्न राजी भएको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘तर नारायणकाजी श्रेष्ठसहित प्रतिपक्षी दलसँग अध्यक्षले छुट्टै छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आजै जबाफ दिनुपर्ने अडान राख्यो। उहाँहरुले आजै प्रधानमन्त्री चाहियो भन्नुभयो।’
माओवादी केन्द्रले नयाँ अडानका रूपमा आफूहरूले दर्ता गराएको संशोधन स्वीकार गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रमुख सचेतक गोपी सार्की अछामीले बैठकमा आफूहरूले राखेको संशोधन सरकारले स्वीकार गरे बैठक चलाउन सहज हुने बताएका थिए।
तर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुन संशोधन स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने बैठक सञ्चालन भएपछि तय हुने जबाफ दिएका थिए।
उनले राष्ट्रिय सभाबाट कुनै संशोधन स्वीकार गरे त्यस्तो संशोधन फेरि प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित गर्नुपर्ने भएकाले समय अभाव हुने बताएका थिए।
‘अध्यक्षले आइतबार साँझ ६ बजेसम्म बैठक नचलाए हामी पत्रकार सम्मेलन गर्छौं’, एमालेकी एक सांसदले भनिन्, ‘प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नैपर्ने अवस्था छ। तर अध्यक्षले बैठक सञ्चालनको चासो देखाउनु भएको छैन।’
