सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ (पाथिभरा) क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको केबलकार निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा याम बहादुर लिम्बू समेतका निवेदकले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई अदालतमा चैत २६ मा डाकेको हो।
रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारदा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेशका हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको हो। त्यस बेलासम्म केबलकार निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न पनि अदालतले भनेको छ।
‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानून बमोजिमको आधार प्रमाण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र प्रमाण कागजसहित विपक्षी नं ७, ९, १०, ११, १२, १३ र १४ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत, विपक्षी नं ८ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् र विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ६ का हकमा आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जबाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद पठाइ म्यादभित्र लिखित जबाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू।’
अदालतले भनेको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत जारी हुन माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेर्दा दुवै पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले हालसम्म भए गरेका काम कारबाहीहरू यथास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि उपस्थित हुन मिति २०८१।१२।२६ गतेको पेसी तोकी सो को जानकारी विपक्षीहरू समेतलाई दिनू।’
पाथिभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै आन्दोलन चलिरहेको छ। केबलकार बनाउन नहुने मागसहित बेलाबेला प्रदर्शनहरू समेत चलिरहेको छ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्र आफूहरूको आस्थाको धरोहर भएको र त्यहाँ केबलकार निर्माण गर्दा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदामाथि हमला र अतिक्रमण हुने भन्दै लिम्बू समुदाय आन्दोलित छ। यसमा कोशी नाम खारेजीको मागसहित आन्दोलनरत समूहहरूको पनि समर्थन छ।
