लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए।
त्यो योजनाले प्रदेशको विकासको मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार २०८२ सालका लागि सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरिएको छ।
नेपाल सरकारले वर्षभरि दिने सार्वजनिक बिदाका अतिरिक्त प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा बढीमा ६ दिन अतिरिक्त सार्वजनिक बिदा दिन सकिने व्यवस्था छ। जसअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशले पाँच दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि सारेको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको छ।
बैठकले लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको गरेको छ।
आवधिक योजनामा के छ?
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा वातावरणीय विशेषतालाई ध्यानमा राखी विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि १४ खर्ब ९९ अर्ब को अनुमानित लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिएको छ।
योजनाको अन्त्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर (औसत) अनुमान ७ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने ठानिएको छ।
योजनाले समृद्ध लुम्बिनी निर्माणका लागि विभिन्न रणनीति अघि सारेको छ।
कृषि आधुनिकीकरणमार्फत् उत्पादन वृद्धि गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगीकरण मार्फत आर्थिक गतिशीलता बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, व्यावसायिक सीप अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने लगायतका रणनीतिक योजना अघि सारिएका छन्। आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ रहेको छ।
दोस्रो आवधिक योजना सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक विकास, सुशासन, र पूर्वाधार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिए। यस योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको दिगो आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, तथा रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक योजना किन?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको हो। यो योजना मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६.१ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त छन्।
त्यस्तै, १८ वर्षमाथिका १३ प्रतिशत व्यक्तिले जीवनमा एक पटक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्ने सम्भावना रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने, मनोसामाजिक परामर्शको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विद्यालय, समुदाय र कार्यस्थलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मानसिक रोगको रोकथाम र सचेतना कार्यक्रम अघि बढाउन मानसिक स्वास्थ्यलाई अन्य सामान्य स्वास्थ्य सेवासँग जोड्ने, आत्महत्या रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जसले जोखिममा परेका समूहहरूको पहिचान र सहयोग गर्ने ठानिएको छ।
त्यस्तै, लागूऔषध नियन्त्रण र पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरिने रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ।
