नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ।
बिहीबार उनले दिएको रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
शाक्यले ११ पृष्ठको ११ बुँदे निवेदनपत्रमा आफ्नो सेवाको सर्त अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको ४ वर्षको पदावधिलाई सम्झौताको दफा ३.१ मा २०७७ माघ २९ देखि ०८१ माघ २८ सम्म कायम गरेको भन्दै त्यसको न्याय निरूपण नगरी अरू थप प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका हुन्।
उनले आफू कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएकाले चार वर्षको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा निवेदक कायमै रहेको अवस्थामा निवेदकलाई थाहा जानकारी नदिई मञ्जुरी स्वीकृति नलिई ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यको पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने व्यहोराको पत्र प्रेषित गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा मेरो पदावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा सोही मितिको निर्णयअनुसार प्रत्यर्थी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरिएकोले निजलाई नियिुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय र काम कारबाहीहरू बदर गरी निवेदकलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा यथावत कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भनी निवेदकले यस सम्मानित अदालतमा निवेदन पत्र जायर गरेको छु,’ निवेदनमा भनिएको छ।
शाक्यले यसअघि सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई पदबाट हटाएको विरोधमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले २०७८ भदौ ८ मा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो। २०७८ असोज ५ मा सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भनि आदेश भएको थियो।
त्यसपछि सुनुवाइको लागि अंक पुगी २०७७ जेठ १ देखि २०८१ माघ २१ सम्म पटक–पटक पेसी सूचीमा चढेको थियो। उक्त रिट अझै पनि विचाराधीन छ।
