सङ्घीय संसद्को बैठक विपक्षी दलको विरोधकाकारण आज पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन।
राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाए। राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाज)का सांसद डा. वेदुराम भुसालले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउनुको कारणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए।
'यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो। धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री सङ्घीय संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुभएको छैन। तर उहाँले बाहिर अरु कार्यक्रममा संसद्मा जवाफ आवश्यक छैन भन्दै हिँड्नु भएको छ,' उनले भने।
सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सभा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए।
'यस विषयमा सभाको मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रकै ध्यानाकर्षण भएको छ। तर हामीले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका विधेयकलाई चाँडो पारित गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रियसभाको प्रतिष्ठाको पनि विषय बन्छ,' उनले भने।
राष्ट्रियसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद्मा अवरोध सिर्जना हुँदा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न समस्या हुने भएकाले बैठक सञ्चालनका लागि आग्रह गरे।
संविधानले अध्यादेश स्वीकृत भइसकेपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रियसभाले संविधानले तोकेअनुसार कस्तो परम्परा बसाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताए।
राष्ट्रियसभाको बैठक एक घण्टाकालागि स्थगित भएको छ।