पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पानीजहाज कम्पनी खोल्ने भन्दै राज्यस्रोत दुरूपयोग गर्न खोजेको पञ्चायतकालीन घटना पूर्वप्रशासक भेषबहादुर थापाले आफ्नो पछिल्लो किताबमा सार्वजनिक गरेका छन्।
देशको अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल पार्न सक्ने उक्त पानीजहाज कम्पनीका लागि सरकार ग्यारेन्टी बस्न सक्दैन भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री थापाले अस्वीकार गरिदिएका थिए।
त्यही रिसमा त्यति बेलाका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहले आफूसँग प्रतिशोध साँधेको र पछिसम्म अनेक दु:ख दिएको खुलासा थापाले गरेका छन्।
जीवनको ६० वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न ओहोदामा रहेर शासनसत्ता वरिपरि बिताएका ८९ वर्षीय थापाले गत मंसिरमा प्रकाशित आफ्नो किताब 'राष्ट्र-परराष्ट्र: एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म' मा यसबारे वर्णन गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि अर्थसचिव, अर्थमन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्री र अमेरिका तथा भारतका लागि १४ वर्ष राजदूतको कार्यभार सम्हालेका उनले महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र गरी तीन जना राजाको प्रत्यक्ष शासन नजिकबाट भोगेका छन्। दरबारको दबदबा पनि देखेका छन्।
आफ्नो किताब प्रकाशन र त्यसमा उल्लिखित घटनाक्रमबारे कुराकानी गर्ने क्रममा थापाले ज्ञानेन्द्रसँग जोडिएको पानीजहाज प्रकरण हामीलाई विस्तारमा सुनाएका थिए।
यो विक्रम सम्बत् २०३० दशकको सुरूतिरको घटना हो। त्यति बेला भेषबहादुर थापा अर्थमन्त्री थिए। तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले पानीजहाज चलाउने सिपिङ कम्पनीको योजना ल्याएर त्यस निम्ति प्रक्रिया अघि बढाए।
सिपिङ कम्पनी खोल्नुको उद्देश्य निकासी व्यापार बढाउने र आफ्नो देशको सामान आफै ओसार्ने भन्ने थियो।
थापाका अनुसार त्यति बेला 'सगरमाथामा मात्र होइन, समुद्रमा पनि नेपाली झन्डा फहराउनुपर्छ' भन्ने नारा दरबारियाहरूले घन्काएका थिए। यसैका लागि ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा 'गम्बा इन्टरनेसनल' भन्ने कम्पनी खोलेका थिए। त्यसमा एक जना भारतीय नागरिक पनि थिए, जो युगान्डाका तानाशाह इदी अमिनले धपाएका व्यक्ति हुन् भन्ने पछि खुल्यो।
उक्त पानीजहाज कम्पनीका लागि ठूलो लगानी चाहिन्थ्यो, जुन ज्ञानेन्द्र वा उनले अघि सारेका भारतीय प्रतिनिधिले मात्र आँट्न सक्ने कुरै थिएन। त्यसैले कम्पनी खोल्न सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ भन्ने निवेदन अघि बढाइयो र त्यो निवेदन उद्योग मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय आइपुग्यो। त्यसलाई अनुमोदन गर्नु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पानीजहाज कम्पनी खोल्न राज्यले नै स्रोत जुटाइदिनु थियो। त्यो भनेको ६० करोड रूपैयाँभन्दा बढी हुन्थ्यो। जबकि त्यति बेला नेपालको वार्षिक बजेट नै चार अर्ब रूपैयाँभन्दा कम थियो।
'हामीले अर्थ मन्त्रालयमा उक्त निवेदनमाथि छलफल गर्यौं। त्यसको आर्थिक विश्लेषण गर्यौं। त्यसको आर्थिक औचित्य स्थापित हुने कुनै आधार देखिएन,' थापाले भने, 'त्यति ठूलो लगानीमा नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।'
त्यसैबीच भेषबहादुर थापा विश्व बैंकको बैठकमा भाग लिन वासिङ्टन पुगे। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार हेरिरहेका लर्ड क्यामोएसँग उनको कुराकानी भयो। अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको संलग्नतामा पानीजहाज कम्पनी खोल्ने तयारी भइरहेको सुइँको उनीहरूले पनि पाइसकेका रहेछन्।
लर्ड क्यामोएले थापालाई भने, 'मैले तिमीलाई कडा र इमानदार मानिस भन्ठानेको थिएँ। तर तिमी त इदी अमिनले नै शंकास्पद भनेर देशबाट निकालेको व्यक्तिको कम्पनीमा राज्यलाई ग्यारेन्टी राख्न पो तयार भएछौ।'
उनले यो पनि भने, 'नेपाल यसमा फस्यो भने राज्यको ढुकुटी नै तलमाथि पर्न सक्छ।'
विश्व बैंकका अधिकारीको यस्तो कुराले थापा झसंग भए।
यता उनी फर्केर आउँदा पानीजहाज कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालय ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय भइसकेको थियो। थापाको अनुपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका वाणिज्यमन्त्री चतुर्भुजप्रसाद सिंहले उक्त फाइल मगाएर सदर गरिदिएका रहेछन्।
यो थाहा पाउनेबित्तिकै थापाले तुरून्तै उक्त फाइल झिकाए र सिंहको सदरलाई बदर गरिदिए।
उनले लेखे — यसमा सरकार ग्यारेन्टी बस्न सक्दैन र कुनै संलग्नता पनि देखाउन चाहँदैन।
यो घटनाबाट रूष्ट भएका ज्ञानेन्द्रले एक दिन चिया पिउन भनेर थापालाई निर्मल निवास डाके र भने, 'मैले नेपालको झन्डा समुद्रमा पुगोस् भन्ने चाहेको थिएँ, त्यसमा तिमीले विरोध गरेको सुनेँ।'
जबाफमा थापाले भने, 'पानीजहाज कम्पनीबारे कुनै अध्ययन भएको छैन। नेपाललाई के–कति फाइदा हुन्छ भन्ने पनि अध्ययन छैन। नेपाल सरकारले त्यो दायित्व वहन गर्न सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन। म अर्थमन्त्री मात्र होइन, अर्थशास्त्रीसमेत भएकाले यस्तो काममा हात नहाल्न सरकारलाई सल्लाह दिएको हुँ।'
उनले अगाडि भने, 'सरकार आफै व्यक्तिगत रूपमा साधनसम्पन्न हुनुहुन्छ भने एक्लै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। तर अर्थ मन्त्रालय यसमा संलग्न हुन सक्दैन। अर्थमन्त्रीका रूपमा म त्यति ठूलो रकममा राज्यलाई ग्यारेन्टी राख्न सक्दिनँ।'
त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले अनुहार रातो पार्दै चर्को स्वरमा भने, 'सो यू आर अगेन्स्ट मी? (तिमी मेरो विरोधमा छौ?)'
थापाले फ्याट्टै जबाफ फर्काए, 'हो सरकार।'
यस्तो जबाफ सुन्नासाथ ज्ञानेन्द्रले भने, 'यू मे गो। (तिमी जान सक्छौ)'
'त्यस दिन चिया पिउन भनेर मलाई निर्मल निवास डाकिएको थियो, तर कुर्सीमा राम्ररी बस्न पनि नदिई फर्कने आदेश दिइयो,' थापाले भने, 'मेरो कारणले आफ्नो योजना तुहिएकोमा ज्ञानेन्द्र आक्रोशित भएको प्रस्टै देखिन्थ्यो।'
यो घटनापछि ज्ञानेन्द्रकै सक्रियतामा आफू लगायत अन्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई 'गलैंचा काण्ड' मा फसाइएको थापा बताउँछन्।
'पहिले पहिले शासनसत्तालाई रिस उठ्यो भने भारदारहरूको हत्या गरिन्थ्यो, हामीलाई भने गलैंचा काण्डमा फसाएर करिअरमा दाग लगाउन खोजियो,' उनले भने।
'त्यो काण्ड के थियो?' हामीले सोध्यौं।
'त्यति बेला गलैंचा निकासीमा अधिक मूल्यांकन गराएर आर्थिक चलखेल भइरहेको छ भन्ने एउटा उजुरी अर्थ मन्त्रालयमा आयो,' उनले आफूलाई फसाइएको घटना विस्तार लगाउँदै भने, 'मैले के भएको हो, हेरेर पेस गर्नुहोला भनेर टिप्पणी लेखेँ।'
पछि दरबारभित्रै रहेको जाँचबुझ केन्द्रले अनुसन्धान गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरीसहित अर्थ र वाणिज्यका ३२ जना कर्मचारीलाई आरोपित गर्यो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हर्क गुरूङ र भेषबहादुर थापालाई पनि त्यसैमा मुछिएको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगले २०३६ माघ ७ मा उनीहरूविरूद्ध अभियोग पनि लगायो। एक वर्षपछि पुनरावेदन अदालतले अख्तियारको फैसला बदर गरिदियो।
'गलैंचा काण्ड कसले, किन, केका लागि, कसको निर्देशनमा रचियो भन्ने सवाल रहस्यकै गर्भमा छ। पाँच दशक पुग्न लाग्दा पनि कतैबाट त्यो रहस्य खुलेको छैन। मेरो निष्कर्ष चाहिँ सिपिङ कम्पनी खोल्न नदिएको परिणाममा गलैंचा काण्ड रचिएको थियो,' थापाले किताबमा लेखेका छन्।
भेषबहादुर थापाको उक्त किताबबारे विस्तृतमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्:
-ink-1741516857.jpeg)
