नेकपा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई गलत र आपत्तिजनक भनेका छन्।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझको बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेर उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसलगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा लेखेका छन्, 'देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जन जनमा जानकारी छ।'
प्रचण्ड अगाडि लेख्छन्, 'कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेको कारणले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गरिँदै आएको थियो। आज भने सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुन आएको छ। आशा गरौं यो खबर असत्य साबित होस्। सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ।दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दछु।'
विगतमा पनि सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। पछि उनलाई हटाएर फेरि कुलमानलाई नै ल्याइयो।
घिसिङलाई २०७८ साउन २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। उनी २०८२ साउन २४ सम्मका लागि नियुक्त भएका थिए।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी एक अर्का मन्त्रीका अनुसार ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्य मन्त्रीहरूको राय सोधे।
छलफल क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले घिसिङलाई हटाउन नहुने बताएका थिए। यो विषय अदालतसम्म पुगे अदालतले घिसिङलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्ने सम्भावना भएकाले सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नहुने मन्त्री लेखकको धारणा थियो।
गत बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको फागुन २१ को निर्णयअनुसार तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो।
मन्त्रालयले घिसिङलाई करार सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकाले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी नियुक्ति रद्द किन नगर्ने भन्ने प्रश्न सोधेको थियो।
यसमा घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम तोकिएको लक्ष्य हासिल भएको उल्लेख गर्दै सफाइ पेस गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को मूल्यांकित कार्य सम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंक प्राप्त गरेको उनले उल्लेख गरेका थिए।
-1742801159.jpg)
