अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् १७९८ को विदेशी शत्रु कानुन (एनिमी एलियन एक्ट) ब्युँताउने कार्यकारी आदेशमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन्।
शुक्रबार ह्वाइट हाउसबाट बाहिरिँदै गर्दा पत्रकारहरूले १८ औं शताब्दीको कानुन ब्युँताएर आप्रवासीहरूलाई देशनिकाला गरिएको सन्दर्भमा न्यायलयको चासोबारे सोधेका थिए।
अमेरिकी मिडिया सिएनएनका अनुसार जबाफमा ट्रम्पले सन् १७९८ को उक्त कानुन ब्युँताउने कार्यकारी आदेशमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताएका हुन्।
'यो कहिले हस्ताक्षर भयो भन्ने मलाई थाहा छैन किनभने यसमा मैले हस्ताक्षर गरेको होइन,' ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग भने।
उनले ह्वाइट हाउस प्रशासनबाट त्यो काम भएको संकेत गरेका छन्। यद्यपि ट्रम्पले त्यसको समर्थन भने गरेका छन्।
'अपराधीहरूलाई देशनिकाला गर्नुपर्छ भन्नेमा दृढ छौं। मार्को रूबिओले निकै राम्रो राम्रो काम गरे। उनी पनि त्यस्ता अपराधीहरुलाई देशमा राख्न हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । त्यसमा हामी सहमत छौं,' उनले भने।
यद्यपि कानुन ब्युँताउने घोषणा गरिएको कार्यकारी आदेशको पुछारमा ट्रम्पको हस्ताक्षर छ।
ह्वाइट हाउसले यसअघि उक्त कानुन राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यक्तिगत रूपमै हस्ताक्षर गरेर ब्युँताइएको घोषणा गरिएको भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
पत्रकारहरूले अब अर्को चरणको डिपोर्ट कहिले सुरू हुन्छ भनेर सोधेको प्रश्नमा पनि ट्रम्पले ती विषयमा आफूलाई थाहा नहुने बताए।
'सबै कुरामा म नै संलग्न हुनुपर्दैन। मेरो विदेश मन्त्रालयले त्यसबारेमा काम गरिरहेको छ। मार्को रूबिओले गरिरहेका छन्,' उनले भने।
उक्त कानुन ब्युँताए भेनेजुयलाका आपराधिक समूह 'ट्रेन दि अरागुआ'का सदस्य भनेर अमेरिकाले सयौंलाई देश निकाला गरेर एल साल्भाडोरको जेलमा पठाएको थियो।
आफ्नो प्रशासनको यो निर्णयमा वासिंटनको संघीय जिल्ला न्यायाधीश जेम्स बोजबर्ग तगारो बनेपछि ट्रम्पले न्यायाधीशलाई नै महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेरे ट्रुथ सोसलमा पोस्ट लेखेका थिए।
अमेरिकाको संघीय अदालत अन्तर्गतको वासिङ्गटन डिसीमा रहेको जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश बोजबर्गले १४ दिनका लागि उनीहरूलाई देश निकाला नगर्नू भन्ने अस्थायी आदेश गरे पनि ट्रम्प सरकारले उनीहरूलाई निकालेको थियो।
ट्रम्प सरकारले अदालतको आदेश नमानेको भन्दै न्यायाधीश जेम्स बोजबर्गले त्यसबारे जबाफ मागेका थिए।
बोजबर्गलाई रिपब्लिकन पार्टीबाट निर्वाचित तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले २००२ मा डिसी सुपरियर कोर्टमा न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए। उनलाई सन् २०११ मा डेमोक्रयाटिक पार्टीबाट निर्वाचित तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले वासिङ्गटन डिसीमा रहेको जिल्ला अदालतमा बढुवा गरेका थिए।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै बोजबर्गलाई महाभियोग लगाउने पर्ने भनेका थिए। बोजबर्गलाई नियतवश निहुँ खोज्ने र कट्टर वामपन्थी बौलाहा भन्दै उनलाई ‘बाराक हुसेन ओबामा’ले नियुक्त गरेको भने। ट्रम्प राजनीतिमा आउनुअघि नै तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा अमेरिकामा नजन्मेको गलत दाबी गर्दै उनी राष्ट्रपति हुन नपाउने भन्थे। त्यस्तै, ओबामा हवाई राज्यमा जन्मेका इसाइ भए पनि उनको पूरा नाम ‘बाराक हुसेन ओबामा’ औंल्याउँदै उनी मुसलमान भएको झूटो दाबी गर्थे।
'मतदाताहरूले मैले जे गरूँ भनेर चाहेका थिए, मैले त्यही गरिरहेको छु। मलाई अदालतमा हाजिर गराउने धेरै बेइमान न्यायाधीशहरूजस्तै यी न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइनुपर्छ,' ट्रम्पले बोजबर्ग विरूद्धको पोस्टमा लेखेका थिए।
त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर महाभियोग लगाउने मागको निन्दा गरेका छन्। अदालतहरूलाई परम्परागत मुद्दा प्रणालीमार्फत् कानुनी विवादहरू समाधान गर्न छोडिनुपर्छ भनेर रोबर्ट्सले भनेका छन्।
'दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि यो स्थापित भएको छ कि न्यायिक निर्णयको सम्बन्धमा असहमतिका लागि महाभियोग उपयुक्त प्रतिक्रिया होइन। त्यस प्रयोजनका लागि पुनरावेदन समीक्षाको सामान्य प्रक्रिया छ,' रोबर्ट्सले सो वक्तव्यमा भने।
ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा सन् २०१८ मा आप्रवासनसम्बन्धी अर्को मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई 'ओबामा न्यायाधीश' भनेर आक्रमण गरेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्सले अदालतको बचाउमा विज्ञप्ति निकालेका थिए।
'हामीसँग ओबामा न्यायाधीश वा ट्रम्प न्यायाधीश, बुश न्यायाधीश वा क्लिन्टन न्यायाधीश छैनन्। हामीसँग समर्पित न्यायाधीशहरूको असाधारण समूह छ, जो आफू समक्ष आएकाहरूलाई समान न्याय दिन आफूले सकेसम्म प्रयास गरिरहेका हुन्छन्,' रोबर्ट्सले त्यतिबेला भनेका थिए।
फेडेरल जुडिसियल सेन्टरका अनुसार, सन् १७८९ यता अमेरिकामा अहिलेसम्म १५ जना न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइएको छ, जसमध्ये आठ जना दोषी ठहरिएर पदबाट हटाइएका छन्। त्यसरी हटाइएकामध्ये पहिलोलाई सन् १८०४ मा, 'मानसिक अस्थिरता र बेञ्चमा मादक पदार्थ सेवन गरेको' भनेर हटाइएको थियो।
सबभन्दा पछिल्लो पटक सन् २०१० मा 'घुस लिएको र शपथ लिएर झूटो बोलेको' भनेर हटाइएको थियो।
गत वर्ष न्यूयोर्कबाट चुनिएकी डेमोक्रयाटिक पार्टीकी प्रतिनिधि सभा सदस्य अलेक्जान्ड्रिया ओकासियो-कोर्टेजले सर्वोच्च अदालतका सबभन्दा रूढिवादी न्यायाधीश क्लारेन्स थोमसविरूद्ध महाभियोग दायर गरेकी थिइन्। सो महाभियोग प्रस्ताव सफल भएन। तर कोर्टेजले थोमसले दिएको फैसला नऔंल्याएर उनले धनी व्यक्तिहरूबाट धेरै महँगा उपहार लिएको खुलासा भएपछि नैतिकताको कुरा उठाएर महाभियोग दर्ता गरेकी थिइन्।
अहिले भने ट्रम्पनिकट धनाढ्य इलन मस्क लगायत धेरै रिपब्लकन नेताले ट्रम्प सरकारविरूद्ध आदेश दिने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने भनिरहेका छन्।
ट्रम्पले पनि न्यायाधीश बोजबर्गलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भनेपछि रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्सले विज्ञप्ति निकालेर निन्दा गरेका हुन्।
ट्रम्पले युद्धकालका लागि बनाइएको सन् १७९८ को विदेशी शत्रु कानुन (एलियन इनिमी एक्ट) लाई ब्युँताएर आपराधिक समूह ‘ट्रेन दि अरागुआ’ का सदस्यहरू हुन् भनेर २५० बढी कैदीलाई एल साल्भाडोरको जेलमा पठाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार ट्रेन दि अरागुआ समूह विशेषगरी मानव बेचबिखनमा संलग्न छ।
यससँगै यो समूह एक्सटर्सन (रकम असुली), अपहरण, मनी लाउन्डरिङ, पैसा लिएर मानिस हत्या गर्ने, तस्करी, पानामा देखि ब्राजिलसम्म संगठित रूपमै चोरी गर्ने जस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छ।
यस समूहको नेतृत्व हेक्टर ‘निनो’ गुरेरोले गर्दै आएका छन्। उनी हाल फरार छन्। उनी सन् २०२३ मा भेनेजुएलाको टोकोरोन जेलमा प्रहरीले छापा मार्नुअघि फरार भएका थिए।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
