राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले सुशासन प्रबर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मत विभाजन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार २८ जनाभन्दा बढी सांसद उभिएर कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा सभामुखले गर्ने घोषणामा मत विभाजन माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले मत विभाजन माग गरेका थिए। रास्वपाको मागमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा लगायतका दलले साथ दिएका थिए।
त्यसपछि सभामुखको आसनमा रहेकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले मत विभाजनको कारबाही सुरू गरेकी थिइन्।
मत विभाजन गर्दा सांसदहरूलाई हलमा बोलाएर हस्ताक्षर गर्न लगाइ कुनै पनि विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ। सामान्य अवस्थामा सांसदहरूले हात उठाएर हुन्छ वा हुन्न भनेर विधेयक टुङ्गो लगाउँछन्।
नेपालको संसदमा विधेयकहरूमाथि सामान्यतया ध्वनी मतबाटै हुन्छ र हुन्न भन्न लगाएर पास र फेलको निर्णय गर्ने गरिएको छ। तर अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेका प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा मत विभाजन माग गरेका हुन्।
त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकको सबै ढोका बन्द गरेर मत विभाजन गरिएको थियो। बैठकमा १ सय ४५ सांसद उपस्थित थिए। जसमध्ये ९६ जनाले प्रतिस्थापन विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए। विपक्षमा ४९ मत मत परेको थियो।
त्यसपछि सभामुख आसनमा रहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेकी छन्।
