ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ (पाथिभरा) क्षेत्रमा केबलकार बनाउन नहुने मागसहित फागुन १० गते प्रदर्शनमा ओर्लिएका १८ जना प्रदर्शनकारी हालसम्म थुनामै छन्। उनीहरूलाई थुनामा राख्नुको कारण माग गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्र आफूहरूको आस्थाको धरोहर भएको र त्यहाँ केबलकार निर्माण गर्दा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदामाथि हमला र अतिक्रमण हुने भन्दै लिम्बू समुदाय आन्दोलित छ। यसमा कोशी नाम खारेजीको मागसहित आन्दोलनरत समूहहरूको पनि समर्थन छ।
सोही समूहहरू र स्थानीयबासीले फागुन १० मा ताप्लेजुङ सदरमुकाममा प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसक्रममा तनाव सिर्जना भएको थियो। प्रहरीले त्यसदिन १८ जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर थुनामा राखेको थियो।
उनीहरूलाई थुनामा राख्नु गैरकानूनी काम भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता राजीव बाँस्तोलाले फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले शुक्रबार विपक्षीहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङसहितका विपक्षीहरूलाई ती १८ जनालाई थुनामा राख्नुको लिखित कारण पेस गर्न भनेको छ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विषय विवादास्पद बन्दै आएको छ।
सत्ता बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू तथा आफूलाई पहिचानवादी दाबी गर्ने राजनीतिक समूहहरूले ‘नो केबलकार’ को अभियान नै चलाएका छन् भने सत्तारूढ एमालेका नेताहरू केबलकार बनाउनै पर्ने अडानमा छन्। कांग्रेसमा भने जिल्ला तहका नेताहरू पनि विभाजित छन्।
