संघीय संसद्अन्तर्गत बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ।
आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा भूमिसम्बन्धी बाहेक पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस हुने भएको छ।
साझेदार दलहरूको बीचमा भूमिबाहेक पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने सहमति भएअनुसार आज प्रतिनिधि सभामा पेस हुन लागेका हुन्।
आज आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई संसदको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
यी अध्यादेश सरकारले गत पुस २७ गते जारी गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको साथ आवश्यक थियो।
जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देशको हितमा नरहेको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो।
अहिले यादवलाई विश्वासमा लिएर भूमिबाहेका बाँकी अध्यादेश अघि बढाउने साझा निष्कर्षमा पुगेको नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।
आज अध्यादेशहरू पेश हुने भएकाले संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले ह्विप जारी गरेको छ।
भूमि अध्यादेश अझै अनिर्णित
मुख्य सचेतक बर्तौलाकाअनुसार भूमि अध्यादेश अझै अनिर्णित छ। यसमा सत्ता पक्षले छलफल गरिरहेको बर्तौलाले बताए।
उनकाअनुसार अध्यादेशमा जसपा नेपालले असहमति राखेका विषयलाई प्रतिस्पथापन विधेयकमा समेट्ने गरी सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।
गत फागुन ३ गते बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले पनि यहीबारे छलफल गरेको थियो। त्यस बैठकमा त सत्ता घटक दलहरूबाट एक–एकजना सम्मिलित कार्यदल बनाएर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका अन्तरवस्तुमा छलफल गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्नेबारे छलफल भएको थियो।
तर उपेन्द्र यादव त्यसमा पनि सहमत हुन सकेका छैनन्। जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका केही प्रावधानले तराईको जनसांख्यिक अवस्था नै फेरबदल हुने, चुरे दोहन बढ्ने र तराई मरुभूमिकरण हुने लगायतको समस्या औंल्याउँदै आएको छ।
‘अध्यादेशमा केही समस्या छन्, जसपा नेपालले सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सक्यो भने ती विषय प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश हामीले फिर्ता लिन्छौं पनि भनेका छैनौं। छलफलको चरणमा भएकाले अहिले अघि नबढाउने समझदारी भएको छ।’
