मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत बाहेकका निर्णयमा भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय सभाले अख्तियारसँग सम्बन्धित विधेयकमा गरेको परिमार्जनमा सरकारले हेरफेर गर्ने भएको छ।
तर सरकारले कस्तो हेरफेर चाहेको हो भन्नेबारे सार्वजनिक भएको छैन।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको बैठकले नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाले गरेको व्याख्यालाई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा परिमार्जन गर्ने समझदारी गरेको हो।
यसरी परिमार्जन गर्ने जिम्मा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दिइएको छ।
व्याख्याबाट केही शब्द हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए।
'नीतिगत निर्णयको व्याख्यामा केही शब्द परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ,' घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, 'गृहमन्त्रीले राज्य व्यवस्था समितिमा अब परिमार्जनको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ।'
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ। राष्ट्रिय सभाले नीतिगत निर्णयबारे गरेको व्याख्यालाई राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले स्वीकार गरेको थियो। तर कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकहरूले उक्त व्याख्याप्रति असहमति जनाएका थिए।
नेताहरूको असहमतिपछि उपसमितिले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयक समितिमा छलफलमा समेत आएको छ।
'अब छिट्टै विधेयक टुंगो लाग्छ,' घिमिरेले भने, 'अर्को बैठकमा गृहमन्त्रीले समितिमा केही शब्द परिमार्जनको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ।'
बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि अख्तियारसँग सम्बन्धित विधेयकमा गृहमन्त्रीलाई सहमति जुटाउने अधिकार दिएको बताए।
'यो विधेयकको छलफलमा सुरूआतदेखि नै गृहमन्त्री जानुभएको छ,' बर्तौलाले भने, 'मन्त्रिपरिषदले कुनै समस्यामा परेको व्यक्तिलाई पनि सहयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न हुँदैन।'
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले उक्त ऐनको संशोधन विधेयकमार्फत नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्दै ३ वटा विषयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो।
पहिलो, राष्ट्रिय सभाले मन्त्रिपरिषदबाट प्रचलित कानुन बमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान गरेको थियो।
दोस्रो, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको निर्णयमा अख्तियारलाई मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको थियो।
तेस्रो, प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
