सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे पुनः जनता समाजवादी नेपाल (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले फागुन २१ वा २२ गतेको संसद बैठकमा भूमिसहित छवटै अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने गरी सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
'सरकारले जारी गरेका अध्यादेशबारे सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक पुनः एकपटक बसेर साझा धारणा तय गर्छौं। त्यसको निष्कर्षको आधारमा हामीले फागुन २१ वा २२ गतेको बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी गरेका छौं। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केही विमति छन्। त्यसबारे छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौं, बैठकले यही निर्णय गरेको छ,' उनले भने।
यसअघि बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले भूमि अध्यादेशबारे छलफल गर्न कार्यदल बनाउनेसमेत निर्णय गरेको थियो। तर सत्ता साझेदार दलहरूले कार्यदल बनाएका छैनन्।
शुक्रबार बसेको संयन्त्रको बैठकले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकहरू अघि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कानुन कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयक पनि फटाफट अघि बढाउने निर्णय भएको एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए।
संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूको अवस्थाबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। ती विधेयकलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन मुख्य सचेतकहरूलाई समन्वयको जिम्मा दिइएको पनि उनले बताए।
शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र मुख्य सचेतक श्याम घिमिरे थिए। एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल तथा मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए।
