जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकको हितमा नरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सरकारले देशलाई मरूभूमिकरण गर्ने कानून ल्याउने काम गरेको आरोप समेत लगाए।
उनले अध्यादेश पास भएमा सुकुम्बासीको नाममा भूमाफिया, बिचौलीयाहरू, रियल स्टेटहरूले सुकुम्बासीको नाममा राज्यको महत्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र बिक्री वितरण गर्ने धन्दा सुरू हुने जिकिर गरे।
उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वन संरक्षणको लागि सहायता माग्दै आएकोमा अध्यादेशले कानूनको रूप लिए त्यस्तो सहायता समेत रोकिने बताए।
उनले वन फडानी गरेर सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न नहुनेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘सुकुम्बासीको नाममा भूमाफिया, बिचौलीयाहरू, रियल स्टेटहरूले सुकुम्बासीको नाममा राज्यको महत्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने अनि बसोबास गराउने यो धन्दा भएको मलाई लागेको छ। यसले देशको अर्थतन्त्र चौपट गर्ने, पर्यावरणलाई नष्ट पार्ने र यही ऐन बोकेर कोपमा जानुपर्ने हो। के भनेर जाने? अस्ति भर्खरै राष्ट्रपतिले हामी वन संरक्षण गर्छौं भनेर आएका होइनन्? हामीलाई वन र पर्यावरण संरक्षण गर्नको लागि सहयोग होस् भनेर आउनुभएको होइन। अनि अब वन संरक्षण गर्नको लागि यस्तो कानून ल्याएको? भनेर साध्यो भने के जबाफ दिनु नेपालमा? कस्ता फटाहाहरू हुन् भन्दैनन्?’
उनले अगाडि भने, ‘देशलाई मरूभूमिकरण गर्ने कानून ल्याउने काम गरियो। विचित्रको चरित्र छ। र यो अध्यादेश हिमालको हितमा पनि छैन, पहाडको हितमा पनि छैन र मधेसको हितमा पनि छैन। देशकै हितमा छैन। दोस्रो, सुकुम्बासीको समस्या छ। जो वास्तविक भूमिहीनहरू छन्। जसको न बस्न लायक घर छ, न टेक्ने ठाउँ छ तिनका पनि समस्या छन्। यसरी वन फडानी गरेर बसोबास गराउँदाखेरी ती भूमिहीनहरू घरबारविहीन भएर पोखरीका डिलमा, सडकको छेउमा बसोबास गर्ने मान्छेलाई अहिलेसम्म देखेको थिएन?’
सरकारले बनाएको भूमि आयोग भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नको लागि नभई भूमाफियाहरूमार्फत् अनुचित लाभ लिन र देशलाई बर्बाद पार्ने उद्देश्यले बनाइएको आरोप समेत लगाए। —न्युज एजेन्सी नेपाल
