गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रक्रियागत कारणले स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखकले सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्नको लागि अध्यादेश ल्याएको र ती छिट्टै सदनबाट स्वीकृत बताए।
‘केही प्राविधिक र प्रक्रियागत कारणले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ढिलाइ भएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘हामी समयभित्रै सदनले स्वीकार गर्ने र प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कानून बनाउँछौं।’
उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको पनि बताए।
‘हाम्रो संविधानले पनि तीन खम्बे अर्थ नीतिको व्यवस्था गरेको छ,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘निजी क्षेत्रका लागि सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न लागेको छ।’
उनले सरकारले शिक्षा विधेयक पनि यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने जानकारी दिए।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले आफूभित्र भएका समस्याहरू स्वःनियमन गरेर समाधान गर्नुपर्ने मन्त्री लेखकको भनाइ थियो।
‘तपाईंहरूले आवश्यकताभन्दा बढी शुल्क लिने अभिभावकलाई दबाब दिने, प्रभोलनमा पारेर आफ्नो संस्थामा तान्ने जस्ता काम गरिराख्नु भएको छ भने बन्द गर्नुस्, नभए सरकारले नियन्त्रण गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी तथा आवासीय विद्यालय र सरकारी विद्यालयहरूका लागि सन्तुलित नीति निर्माण गर्छ।’
कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले कांग्रेस र एमाले समीकरण कोही नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउनको लागि मात्रै नमिलेको बताउँदै देश विकासको लागि स्थिर सरकार बनाएको दाबी गरे।
