सांसदहरूले सरकारले सञ्चार मन्त्रालयको शाखा बनाउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको संरचनामा मिडिया काउन्सिल मन्त्रालयको शाखा बन्ने बताएका हुन्।
‘पत्रकारहरूलाई आचारसंहिता सिकाउने संस्था अहिलेको संरचनामा राख्ने हो भने कुनै अर्थ छैन। सञ्चार मन्त्रालयको शाखा जस्तो भयो,’ नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने, ‘पञ्चायतकालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश काउन्सिलको अध्यक्ष हुन्थे। जो काउन्सिलको अध्यक्ष हुन्थ्यो ऊ पछि प्रधानन्यायाधीश हुन्थ्यो। म एक कार्यकाल प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतले र राधेश्याम अधिकारी राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले सल्लाहकार भयौं। तर पछिल्लो ७/८ वर्षयता बनेको संरचना साँचो अर्थमा प्रेस काउन्सिल भएन। यो विधेयकमा प्रस्तावित संरचना काम लाग्दैन।’
नेकपा एमालेकै अर्का सांसद सूर्य थापाले पनि संसदको प्रतिनिधित्व काउन्सिलको संरचनामा अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए।
‘संसदको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्छ। अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘सभामुख, अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्रीको तहबाट सिफारिस हुने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदीले प्रेस काउन्सिलको अहिलको अधिकार समेत कटौती गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल गठन गर्न खोजिएको बताइन्।
‘सरकार र मन्त्रालयको सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काउन्सिलले काम गर्न सक्दैन,’ सुवेदीले भनिन्, ‘परिषद्को अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति संसदीय समितिका सभापतिको सिफारिसमा हुनुपर्ने विषय उठ्ने गरेको छ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद इश्वरीदेवी न्यौपानेले पनि विधेयकले मन्त्रालयको शाखाका रूपमा काउन्सिल बन्ने बताइन्।
‘विधेयकले कतै सञ्चार मन्त्रालयको विस्तारित शाखाका रूपमा परिषद्लाई राख्न खोजिएको त हैन भन्ने शंका उब्जाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले परिषद्लाई स्वायत्त र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नबाट बञ्चित गर्न सक्छ। नेपाल सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र असन्तुष्टि भए हटाउने प्रावधानले सरकारको नियन्त्रण थप बलियो बनाउन खोजेको भान भएको छ।’
कांग्रेसकै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि मर्यादित संस्थाका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने बताए।
‘काउन्सिलमा सञ्चारकर्मी होइन, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनायौं भनेदेखि स्वायत्तता र विश्वसनीयता थप अभिवृद्धि भएर जान्छ,’ कार्कीले भने, ‘सरकारले अध्यक्ष र सदस्य छान्ने निकाय बनाउन खोजै यसको स्वायत्ततामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ। स्वतन्त्र निकायबाट गठन गर्ने पद्धतिमा सरकार जानुपर्छ। पहिला काउन्सिलमा अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश थिए। कानुनी प्रोटोकल नमिल्दा काम गर्न नसकेको स्थिति भयो।’
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मेटमणि चौधरीले विधेयकले मिडिया काउन्सिलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको इकाइ बनाउने बताए।
उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्ति गर्ने निकाय स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा कल्पना गर्न नसकिने बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले पनि सरकारले मन्त्रालयको विभाग बनाउने तरिकाले विधेयक अघि बढाएको बताइन्।
‘स्वतन्त्र र अर्धन्यायिक निकायलाई सञ्चार मन्त्रालयको नियन्त्रणमा राख्ने कुरा आपत्तिजनक छ,’ डाँगीले भनिन्, ‘पदाधिकारीहरू सरकारले बनाएको समितिबाट सिफारिस हुन्छन् भने अटोमेटिक सरकारको नियन्त्रणमा पर्ने देखिन्छ। यसरी काउन्सिल सरकारको निर्देशनमा मात्र चल्ने हो भने स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व कहाँ रहन्छ?’
रास्वपाकै अर्की सांसद तोसिमा कार्कीले काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधानले मिडियामाथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको भान हुने बताइन्।
‘प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधानले मिडियामाथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको भान हुन्छ,’ कार्कीले भनिन्, ‘पूर्वन्यायाधीशको वा बरिष्ठ पत्रकारहरूबाट चयन गर्ने प्रावधान राख्दा उपयुक्त हुन्छ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरूङले राष्ट्रिय सभाले विधेयकमाथि संशोधन गर्दै पाठक र दर्शकको समेत सहभागिता हुने निश्चित गरेको बताए। उनले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारका सचिवले अन्तर्वार्ता लिनु उपयुक्त नहुने भन्दै राष्ट्रिय सभाले नै मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार दिएको बताए।
‘सरकारले नियमन गर्ने नभई सञ्चार जगतले आफैले गरून् भनेर स्वतन्त्र र न्यायिक निकायको परिकल्पना गरिएको हो,’ गुरूङले भने, ‘अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिलाई कसरी स्वतन्त्र र जबाफदेही बनाउने ढंगले कुरा आएको छ। यी कुरा गम्भीर मननीय छ।’
उनले विधेयक संसदको कोर्टमा आएकाले आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिए।
‘संसद र समिति जुन निष्कर्षमा पुग्छ, त्यसप्रति मन्त्रालय सहमत हुन्छ’, गुरूङले भने।
प्रतिनिधि सभाले विधेयकमाथि संशोधन खुला गरेको छ। अब सांसदहरूले यो विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउन समय पाउनेछन्।
