सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको रिपोर्ट अहिलेको सरकारको नभएको बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद भट्टराईले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको विषयमा सरकारको आलोचना गर्नुअघि यो कुन सरकारको रिपोर्ट हो भनेर बुझ्न जरूरी रहेको बताएका हुन्।
'तर यो रिपोर्ट अहिलेको सरकारको होइन। यो अघिल्लो सरकारको रिपोर्ट हो भनेर पनि हामीले एकपल्ट बुझ्यौं भने कोसँग जबाफ माग्ने हो त्यो स्पष्ट हुन्थ्यो ,' उनले भने।
यद्यपि उत्तराधिकारी भएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जबाफ दिनुपर्ने उनले भट्टराईले बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने नियम पालना नगरेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले नेपाललाई 'ग्रे' सूचीमा राखेको छ।
नेपाललाई दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा राखिएको हो। लाओस सहित नपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको हो।
नेपाल एफएटिएफको सदस्य राष्ट्र नभए पनि एपिजीको सदस्य राष्ट्र हो।
डेढ वर्षअघि नेपाललाई एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले अवलोकन (अब्जरभेसन) मा राखेको थियो। असार २४ देखि २९ गतेसम्म क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को वार्षिक बैठकले नेपाललाई 'अब्जरभेसन पिरियड' मा राखेको थियो।
सो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण निरूत्साहनका लागि गर्नुपर्ने भनेर एफएटिएफ तोकेको ४० वटा सुझावमध्ये नेपालले २१ वटा पूरा गरेको थियो। एफएटिएफको ४० सुझावमध्ये बीस वा सोभन्दा सुझावको अनुपालना नभएको वा आंशिक मात्र भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार पुनर्मूल्यांकन समूहको निगरानी दायरामा परिन्छ।
त्यसपछि पनि आवश्यक सुधार नभए ग्रे सूचीमा राखिन्छ।
नेपाल यसअघि सन् २०११ देखि २०१४ सम्म पनि यो सूचीमा परेको थियो। सो समय यो सूचीबाट बाहिरिन चार वर्ष लागेको थियो। सुपुर्दगी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन लगायत विभिन्न ऐनमा संशोधन गरेसँगै यो सूचीबाट नेपाल हटेको थियो।
पछिल्लो समय एफटिएफको सुझावले सबै राष्ट्रलाई प्रभावकारिता मूल्यांकनका ११ वटा सर्त पनि तोकेको छ। नेपालले यी ११ मध्ये सात वटामा न्यून र बाँकी तीनमा मध्यम स्तर प्राप्त गरेको थियो।
ग्रे सूचीमा पर्दाको सबभन्दा ठूलो प्रभाव नै रेमिटेन्समा पर्नेछ। किनभने वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले रकम पठाउन समस्या हुन सक्छ। यस्ता मुलुकका नागरिक विदेशमा रहँदा कडा नियमन गरिन्छ। यसले गर्दा अन्य मुलुकमा नागरिक नै भइसकेका नेपाली बाहेकले रेमिटेन्स पठाउन पनि असहज हुन्छ।
यस्तो सूचीमा परेको मुलुकलाई आपराधिक मुलुकका रूपमा लिइनेछ। यसले बैंकहरूलाई आयातका लागि आवश्यक एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न गाह्रो हुन्छ।
यसअघि नेपाल ग्रे सूचीमा पर्दा यहाँका बैंकहरूको अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेका खाता बन्द भएका थिए। त्यति बेला पाकिस्तानको हबिब बैंकलाई यहाँका बैंकले मध्यस्थकर्ता बनाएर कारोबार गरेका थिए।
युरोपियन कमिसनले ग्रे सूचीमा परेका मुलुकसँग कारोबार नै नगर्न भन्ने गरेको छ। प्रत्यक्ष बैदेसिक लगानी कम भित्रिने अवस्था आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०२१ को एक अध्ययनले यस्तो सूचीमा परेका मुलुकमा सो मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ७.६ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष बैदेसिक लगानी घटेको देखाएको थियो।
ग्रे सूचीमा परेका मुलुकहरूले थप सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा कालो सूचीमै पर्ने अवस्था रहन्छ। कालो सूचीमा परेमा अन्तर्देशीय बैंकिङ कारोबार ठप्प नै हुने अवस्था आउँछ। विश्व बैंक र आइएमएफ जस्ता दातृ निकायहरूले ऋण र अनुदान पनि रोक्न थाल्छन्।
