नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट निर्वाचित देशका विभिन्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूको सामूहिक प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेका छन्।
सोमबार ३० बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै उनीहरूले सुशासनका पक्षमा काम गर्ने जनाएका छन्। माओवादी केन्द्रले गत शनिबार काठमाडौंमा आफ्ना तर्फबाट जितेका पालिका प्रमुख उपप्रमुखहरूका लागि अभिमूखीकरण कार्यक्रम गरेको थियो।
उक्त अभिमूखीकरण कार्यक्रमको निष्कर्षसहित उनीहरूले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
यस्तो छ माओवादीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धता पत्रः
१- पालिकामा हुने काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौं। पालिकामा सुशासन सुनिश्चित गर्नेछौं।
२- पालिकाहरूमा सरलीकृत प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, घरदैलो सेवा र तत्काल गुनासो सुनुवाइको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी द्रुत र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेछौं। ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लक्षित समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर-घरमा नै उपलब्ध गराउने छौं।
३-गुणस्तरीय बालविकास, बाल शिक्षा, प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रणनीति र कार्ययोजना निर्माणलाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुपरक, प्रभावकारी र परिणाम बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्राथमिकताका साथ जोड दिनेछौं।
४-असल मान्छे, देशभक्त नागरिक बन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र पालिकाको भूगोल, इतिहास र समाजबारे वैज्ञानिक र प्रगतिशील पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्नेछौं ।
५-सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछौं।
६- यसै अवधिमा आ-आफ्ना पालिकाहरूलाई पूर्ण साक्षर बनाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्नेछौं।
७- हामी निर्वाचित जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नै पढाउनेछौं।
८- आम जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकताको विषय बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा २४ घण्टा आपातकालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी हुने महिलाहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछौं र नियमित घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्नेछौं।
१०- जलवायु परिवर्तन लगायतका अन्य परिवर्तनहरुले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, वैश्विक महामारी, नसर्ने रोगहरूको फैलावटबाट जनस्वास्थ्यमा बढ्दै गएको खतरालाई कम गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यलाई सबलीकरण गर्दै लगिनेछ। स्थानीय निकायको स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो, विश्वसनीय र सामुदायिक जनस्वास्थ्य प्रणालीको रूपमा विकसित गर्नेछौं।
११- जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरूमा जनजागरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौं, स्थानीय परम्परागत चिकित्सा सेवा र उपलब्ध जडिबुटीहरूको स्वास्थ्य लाभको निम्ति उपयोग बारेमा पनि जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनेछौं।
१२- योग र ध्यानलाई योग्य प्रशिक्षकहरूद्वारा वैज्ञानिक रूपमा प्रशिक्षण शिविरहरू सञ्चालन गराई दैनिक जीवन अभ्यासको विषयको रूपमा अघि बढाउनेछौं।
१३- स्थानीय विशेषता, स्रोत र सेवामा जोड दिँदै पालिकालाई खानामा अनत्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका कृषिबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउन व्यावसायिक खेतीको उपजको प्रवर्द्धन गर्नेछौं।
१४- कृत्रिम रसायन, हर्मोन, विषादीर प्लाष्टिक उपयोगको मापदण्ड र अनुगमनको व्यवस्थाको पहल गर्नेछौं ।
१५- किसान र कृषि उद्यमीको पहिचान, वर्गीकरण गरी राज्यका स्रोत साधन र सेवा सहज बनाउने प्रतिबद्धता गर्दछौं।
१६- पालिकाभित्रका खेती योग्य बाँझो जमिन रहन दिने छैनौं। पालिकाको त्यस्तो जमीन लिजमा लिएर भए पनि सदुपयोग गर्नेछौं ।
१७- स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रमहरूको आकार, स्वरूप, प्रगतिको अवस्था, उपलब्धि, परिणाम र प्रभावको मूल्यांकन गर्न PROJECT TRACKING सफ्टवेयर, इन्फोग्राफिक्स् र ड्यास बोर्डहरू निर्माण गरी त्यसलाई सबै स्थानीय जनताहरूले हेर्न सक्ने बनाउनेछौं।
१७- उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि सहकारीलाई अभियानात्मक रूपमा जन सहकारीका रूपमा अघि बढाउने छौं र साथै सहलगानी तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराई सामूहिक कम्पनी मोडलका नमूना उद्यम-व्यवसाय (कृषि फार्म, कृषिवस्तुमा आधारित उद्योग, पर्यटन व्यवशाय तथा सूचना-प्रविधिमा आधारति उद्यम) स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य सुरू गर्नेछौं।
१८- समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको जग बसाउन समुदाय (कम्युनिटी) खासगरी स्थानीय सामुदायिक संगठनलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नेछौं।
१९- समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको नमूना स्वरूप समुदायस्तरमा गरिब, विपन्न तथा सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेका जनसमुदायको विशेष सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघि बढ्नेछौं।
२०- उपलब्ध सीमित स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधारको निर्माणको कार्य अघि बढाउनेछौं।
२१- विकासका कार्य अघि बढाउँदा वातावरणीय विनास नहुने सुनिश्चित गर्नेछौं र विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी गर्नेछौं। प्राविधिक लगायत आवश्यक अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग गर्न दिने छैनौं।
२२- सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख समृद्धि (सम्भव भएसम्म समाजवादको कार्यक्रम लागू गर्दै) को नतिजामूलक नमूना क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रूपमा पहल गर्नेछौं।
२३- स्थानीय तहमा संकलन गरिने तथ्यांकहरूमा दोहोरोपन हटाई व्यवस्थित तवरले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ। संकलित तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरी स्थानीय तहले गर्ने हरेक निर्णय, नीति निर्माण, पूर्वाधारहरू निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछौं।
२४- स्थानीयस्तरका भौतिक विकास आयोजना र परियोजनाहरू जस्तै स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माणलाई रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नेछौं।
२५- स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने आर्थिक विकासका परियोजनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका कार्यहरू डिजिटल प्रोफाइल (Digital profile) र आधार नक्सा बनाएर संचालन गर्नेछौं।
२६- स्थानीय तहमा सहरी क्षेत्र र बस्ती विस्तार गर्दा विपद लगायतका जोखिमहरूको आँकलन गरी वातावरण मैत्री, जलवायु जोखिम संवेदनशील र स्थानीय मौलिकता र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर Risk sensitive spatial plan बनाई गर्नेछौं।
२७- स्थानीय तहबाट हुने विभिन्न कार्यहरू, ऐन, नीति, नियम निर्माणमा अन्य स्थानीय तहहरूको समन्वय गरी विज्ञहरूको सहयोग लिई, न्यूनतम लगानीमा बृहत् लक्ष्य र प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले एकीकृत लगानीमा गर्नेछौं।
२८- सुशासन स्थापनाको निम्ति जिम्मेवार हुँदै रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक, बिजुली तथा IT को विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानताका लागि पारदर्शी तथा उत्तरदायी (INDICATOR AND RESULT BASED) हुनेछौं।
२९- सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी प्रवाह र स्रोत-साधनको समतामूलक बाँडफाँटका लागि हामी "नमूना मानक डिजिटल गभरनेन्स" को अभ्यास गर्नेछौं। यसका लागि डिजिटल पालिका मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनको पहल गर्नेछौं।
३०- महिला अधिकार, बाल अधिकार, छुवाछूत लगायतका भेदभावमुक्त पालिका निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रबन्धका गरि विशेष डेस्कको स्थापना गर्नेछौं।
