सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ।
सरकारमै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने अडान राखेका छन्।
त्यसकारण भूमिसम्बन्धीलगायत ६ वटा अध्यादेश सदनमा निर्णयार्थ पेस हुन सकेको छैन।
सरकारले भूमाफियालाई जग्गा दिनेगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश आएको भन्दै विरोधसमेत भइरहेको छ।
तर सरकार भने भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि कानूनी रूपमा अध्यादेशबाट बाटो खोलेको बताउँदै आएको छ।
अध्यादेशका कारण सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग हुन सक्ने आशंका पनि छ।
सरकारले किन अध्यादेश ल्यायो, अध्यादेशभित्र के छन् जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी:
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको आवश्यकता किन पर्यो?
सरकारको दायित्वमा सबै जनता समान हुन्। यो कुरामा बहस गरौं। भूमाफियालाई जग्गा दिन लागेको लाग्छ भने बहस गर्न आउनुस्। सुकम्बासी र भूमिहिनको वास्तविक समस्या समाधान गर्न खाजेका छौं। त्यसैका लागि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छौं।
यसमा सरकारले पाँच वटा कुरा गर्न खाजेको छ। दुई सय वर्षदेखि पहिला बस्ती बसेको छ। घर बनाएर बसेको छ तर आफ्नो भन्ने छैन। जो कोही मन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधि भएर आउँदा पनि त्यो कुरा बोल्नुपर्छ। उहाँहरूले बोल्ने कुरा सरकारले गरेको हो।
बाहिरबाट सिर्जित गरेर ल्याएको होइन। काठमाडौंका पुराना आदीवासी बस्तीहरू अहिलेसम्म दर्ता छैनन्। जसलाई स्ववासी भनिन्छ। उनीहरूले जग्गा आफ्नो हो भन्ने हक पाएका छैनन्। एउटा मुलुकमा एक थरीले जग्गाको पूर्जा पाएको छ। जग्गा धनी भनेर किनबेच गरेको छ। बैंकमा धितो राखेर कारोबार गरेको छ। व्यवसाय गरेको छ। अर्को मान्छे जीवनभर मलाई अधिकार र भूमिको स्वामित्व चाहियो भनेर चिच्याइरहेको छ।
सरकारले स्ववासीको जग्गा नापेर दिने भनेका छौं। त्यो गलत भयो कि सही भयो विश्लेषण गर्नुपर्छ। तराईमा बस्ती बस्दा बसेकाहरूको जग्गाको नापी भएको छैन। उनीहरूलाई जग्गा नापी गरेर दिने अभियान चलाएका छौं। बाल वितौरीका जग्गा दिने गरी ऐनमा फुकुवा गरेका छौं। धेरै जसमा सीमानाका बजारहरू छन्।
जग्गाको स्वामित्व दिँदै गर्दा राज्यलाई राजश्व संकलन हुन्छ। धेरै बस्ती र सहरका जग्गाको सरकारले राजश्व पाएको छैन। त्यसमा सरकारको आम्दानीमा घाटा भएको छ। देशमा आर्थिक संकट आएको छ भनिएको छ तर जमिन राजश्व उठाउन नसकेर बसेका छन्। त्यहाँबाट नियमित राजश्व संकलन आउन सक्छ। म त भन्दै छु सरकारले गर्दा लागेको कामलाई रोक नलगाई सबैले सहयोग पुर्याए १ देखि डेढ खर्ब एक वर्षमा राज्यलाई राजश्व उठाइदिन्छु। मन्त्रालयलाई काम गर्न दिनुपर्छ। सरकारले काम गर्न सुरू गरेको छैन बाहिर विरोधका स्वरहरू सुरू भएका छन्।
नेपालमा हुने सबै नागरिकहरूको समान अधिकार छ। सबैलाई बासको ग्यारेन्टी हुन्छ। संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी जग्गा दिन्छौं। संविधानले तत्काल जग्गा दिनु भनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यलयले चार महिनामा भूमि मन्त्रालयले गरेका काममा ९० पूर्णाङ्क दिएको छ।
भूमाफियालाई जग्गा दिन लागेको आरोप छ नि!
सयौं वर्ष एउटै ठाउँमा बसेका जनताले मेरो जग्गा हो भन्न पाएका छैनन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको भूमि ऐनलाई भूमाफियालाई भूमि दिने भए भनेर हल्ला फैल्याइएको छ। म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामीले परिवर्तन गर्दा कुन लक्ष्य लियौं। मन्त्रालयले तीन वटा क्षेत्रलाई समेटेको छ। भूमि जटिल क्षेत्र हो। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्र पनि हो। भूमिमा विगतदेखि भएका कतिपय कुरा अहिलेको आवश्यकतासँग मेला खाइरहेको अवस्था छैन। त्यसको निम्ति सुधार नगरी अपेक्षा अनुसारको काम हुँदैन। सरकारले कतिसम्म सुधार गर्नसक्छ।
हाम्रो संरचना राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीहरूको सोच, चिन्तन र भइरहेका व्यवहारहरूसँग तुलना गर्नुपर्छ। सरकारले सुधारको लागि प्रयास जारी राखेको छ, समाधान गर्न लागेका छौं। मन्त्रालयमा विगत लामो समयसम्म नभएका कामहरू थालनी भएका छन्। नीतिगत सुधारका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानूनहरूमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ।
नयाँ भूमि ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा बनाउने प्रक्रियामा छौं। त्यसको लागि केही समय लाग्छ। अहिले तत्कालिन रुपमा जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि केही कानूनहरूलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत फुकाएको अवस्था छ। विगत लामो समयदेखि नभएका काम पछिल्लो ६ महिनाको छोटो अवधिमा भएको छ। अर्को २० वर्षदेखि सहकारी ऐनमा नियमन प्राधिकरण बनाउनेदेखि अन्य विभिन्न विषय आएका थिए। यो अवधिमा प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका काम भएका छन्।
भूमि, सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको छ। भएका समस्यालाई सरकारले फुकाउँछ।सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएका छौं। त्यसले सहकारी अभियन्ता र सहकारी क्षेत्रलाई आगामी दिनमा सुधार हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ। यो मैले भन्नुपर्दैन। सहकारी क्षेत्रका जानकारहरूले भन्नुभएको छ। त्यसमा पनि पूर्णता नभएको हुनसक्छ।
सहकारी पीडितका माग सरकारले सम्बोधन गरेन भन्ने छ नि!
सहकारी पीडित तथा आन्दोलनकारीहरूको माग एउटा छ सरकारले अर्को कुरा गर्यो भन्ने कोणबाट भ्रम पार्ने र वितृष्णा जगाएर हुन लागेको काम पनि हुन नदिने कोणबाट प्रश्न आएका छन् तर हामी दाबाका साथ भन्छौं सहकारी पीडित, आन्दोलनकारीहरूले उठाएका मागहरूलाई नै सरकारले सम्बोधन गरेको छ।
सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाउनुपर्ने माग थियो। सरकारले त्यो प्राधिकरण बनाइसकेको छ। कर्जा सूचना केन्द्र खोल्ने भनिएको थियो, सरकारले बनाइसकेको अवस्था छ। बचत सुरक्षण कोष खोल्ने प्रक्रिया टुङ्गो लगाइसकेका छौं। कामको थालनी भइरहेको अवस्था छ।
सहकारी जथाभाबी दर्ता हुने, कार्यक्षेत्र फरक हुँदा बचत हिनामिना भयो भन्ने छ। सहकारीको उद्देश्य अनुरुप काम गरेनन् त्यस कारण नियमन गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यो काम सरकारले सुरू गरेको छ। सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान कुन सहकारीमा कति लगानी पुँजी छ। यसलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने,ऋण असुली गर्ने र पुँजीलाई बिक्री वितरण गरेर पीडितको समस्या हल गर्ने गरी सरकार लागेको छ। अहिले काम भइरहेको छ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले त्यही किसिमको काम गरेका छन्। संघीय सरकारले पनि सहकारी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको छ।
सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु उचित हो की होइन। अहिले हल्लाको भरमा काम भइरहेका छन्। एक दुई जनालाई उचालेर सबै सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता मागे, अब सहकारीहरू डुबे भनेर प्रचार भइरहेको छ। अर्को बजारमा बैंक तथा सहकारीबाट प्रवाह भएको कर्जा फिर्ता गर्नु पर्दैन भनेर हल्ला गरिएको छ।
सहकारीलाई फस्टाउन नदिने, सहकारीमा आबद्ध भएर तल्लो स्तरका जनताहरूले आफूले कमाएको जम्मा गर्ने, त्यहीँबाट व्यवसाय सञ्चालन गरी जीवन निर्वाह गर्दै आर्थिक उन्नति गर्नेहरूलाई भ्रमित पारेर आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन नदिने स्वार्थ पूरा गर्नेको निम्ति आफू अनकूल बनाउन खोज्नेहरू लागेको अवस्था छ। हामी सबै कुरालाई विश्लेषण गरेर कसैको बहकावमा नलाग्न आग्रह गर्छौं। यस्ता समस्या समाधानको निम्ति प्रयास गरिरहेका छौं। नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्दै आएका छौं। कामको थालनी पनि गरेका छौं।
सरकारले बचत फिर्ता गर्न पहल गरिदिएन भन्ने आरोप छ
सरकारले केही सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता पनि गरेको छ। थप फिर्ता गर्ने तयारीमा पनि लागेको छ। सबै सहकारी पीडितको रकम एकै पटक फिर्ता हुँदैन। कुरा अहिले उठे पनि सहकारीको बचत अपचलन विगतदेखि नै बिग्रँदै आएको थियो। वास्तविक रुपमा सञ्चालन भएका स्थानीय स्तरमा रहेका सहकारीहरु कुनै पनि बिग्रिएका छैनन्।
गाँउ–गाउँमा समूहगत रुपमा सञ्चालन भएका सहकारी अहिले पनि राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन्। अहिले पनि नियमित बचत र आयआर्जन पनि नियमित रुपमा गरिरहेका छन्। अनुगमन र रेखदेख पनि नियमित भइरहेको छ। कारोबार पनि राम्रोसँग चलाउनुभएको छ। सहकारीको उद्देश्य फरक राखेर काम गरेकाले समस्या आएको हो।
सहकारीका उद्देश्य विपरीत अर्कै क्षेत्रमा असुली गर्ने वा बचत गराउने अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्ने र विधिभन्दा बाहिर गरेको लगानी असुल उपर गर्न सहकारीहरुले सकेनन्। जसले गर्दा सहकारी डुब्यो। उदाहरणको निम्ति कतिपय सहकारीहरूले सहकारीमा जम्मा भएको बचत जग्गा प्लटिङ र जग्गा खरिदमा लगानी गरे। बीचमा जग्गाको मूल्य उच्च रुपमा बढ्यो।
किनबेच भएकाले आकर्षण देखिएकाले लगानी गरे। तर पछिल्लो चरणमा घरजग्गा कारोबार भएन। नभएपछि जग्गा जमिन बच्यो। सहकारीको कारोबार चलेन। यसले गर्दा पनि अफ्ठ्यारो भएको छ। सहकारी भएपछि सहकारीको उद्देश्य अनुरूप काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अहिले अंकुश लगाउने र नियमन गर्ने, छानबिन गर्ने,कारबाही गर्ने, दण्ड जरिवाना गरी अदालतसम्म पठाउने काम सरकारले थालनी गरेको छ।
देशभर अहिले ३१ हजार ४ सय सहकारी छन्। कतिपय पुरस्कृत भएका सहकारी पनि छन्। मानौंः यीमध्ये ३ सय सहकारीले गलत गरेका होलान् तर ३१ हजार सहकारी गलत भन्न मिल्छ? त्यो मिल्दैन।
केही भ्रम फिँजाएर फाइदा लिनेहरू पनि छन्। कतिपय कमजोरी भएका पनि छन्। त्यसलाई सच्याउन थालिएको छ। सुधार भएन भने नियमअनुसारको कारबाही पनि गरिन्छ।
मन्त्रालय भित्रका आन्तरिक समन्वयमा काम हुन्छ। काम गर्ने फाँट, विभाग र शाखाहरु छन्। त्यही अन्तर्गत मन्त्रालयले काम गर्ने गर्दछ। अन्तर—सम्बन्ध नभएका विभागहरूलाई आवश्यकताका आधारमा मात्रै समन्वय हुन्छ।
अन्तर मन्त्रालयगत विषयमा समूहिक छलफल गरेर काम भएका छन्। मन्त्रालयभित्र समन्वय नभएको भन्ने होइन। समन्वय भएर काम भएको छ तर समन्वय हुँदाहुँदै मैले भने हाम्रो कार्यशैली र प्रक्रियागत रुपमा तत्काल हुने केही कामहरू नभएका हुनसक्छन्। मन्त्रालयले बाँकी रहेका काम कसरी तत्काल गर्न सकिन्छ र छिटो काम गर्ने विधि के हुन्छ भनेर सरकारले खोजि गरिरहेको छ।
अन्तर—मन्त्रालय र निकायहरू समन्वयमा काम गर्ने बारम्बार छलफल भएका छन्। समन्वयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ। अन्तर—मन्त्रालय र निकाय समन्वयको अभाव भनिएको छ अहिले त्यो अवस्था छैन।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
