कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।
काठमाडौंको स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बुधबार पराजुलीलाई दोषी ठहर गरेको हो।
उनलाई ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख रूपैयाँ हुने फैसला भएको छ।
सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेका पराजुली भने काठमाडौं गएका छन्। कोशीका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टका अनुसार फैसला पुनरावलोकन प्रक्रियाका लागि पराजुली काठमाडौं गएका हुन्।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएपछि पराजुलीको प्रदेश सभा सचिव पद के हुन्छ भनेर सभामुख विष्टलाई सोधेका छौं।
उनले पराजुली पदमुक्त भइनसकेको बताए।
'पदमुक्त भैसक्नुभएको छैन। उहाँले पुनरावलोकनका लागि प्रयास गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो के हुन्छ, त्यसपछि हेर्नुपर्ला,' उनले भने।
विहीबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभा बैठक छ। सचिवको अनुपस्थितिमा प्रदेश सभाका सिनियर कर्मचारीले कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी वहन गर्ने सभामुखले जानकारी दिएका छन।
निजामती सेवामा सहसचिवबाट अवकाश लिएका पराजुली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै सचिवको जिम्मेवारीमा थिए। उनलाई कोशी प्रदेशसभाका तत्कालीन सभामुख प्रदीप भण्डारीले सचिवमा नियुक्त गरेका थिए। प्रदेश सभाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्नु अघि उनी कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारीमा थिए।
पहिलो कार्यकालमा एमालेबाट निर्वाचित सभामुखले नियुक्त गरेका पराजुलीलाई यसपटक राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभामुख अम्बरबहादुर विस्टले पनि सचिवमा उनैलाई रोजेका थिए।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यसअघि विशेष अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै पराजुलीसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो।
त्यसरी दोषी ठहर हुनेहरूमा पराजुलीसहित तीन जना तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी छन्।
पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव निर्मल कुइँकेल ६ वर्ष कैद र बिगोबापतको ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न आदेश दिएको छ। कुइँकेल एमालेका नेता पनि हुन्।
त्यस्तै कोषकै तत्कालीन सदस्य सुशील नहाटालाई पनि ६ वर्ष कैद र बिगोबापतको ९१ लाख ६३ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। नहाटा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।
काठमाडौंकै तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार ३९३ रूपैयाँ जरिवाना तथा प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद २ लाख ३७ हजार ६६६ रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
राजुकुमार रेग्मी र भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार ६६६ जरिवाना तोकेको छ। रेग्मी कोषका तत्कालीन निर्देशक र मल्ल योजना अधिकृत हुन्।
ठेकेदारहरू मिठ्ठाराम दाहाललाई २ लाख ३७ हजार ६६६ रूपैयाँ र बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५७ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनीहरू दुईलाई भने कैद सजाय तोकेको छैन।
कोष र कर्मचारीको मिलेमतोमा काठमाडौं जिल्ला साविकको गोठाटार गाविस-३ को कित्ता नम्बर ५९ र ८४ तथा वडा ४ को कित्ता नम्बर ८० को ५३४ रोपनी जग्गाहरूमा अवैध रूपमा रूख कटान एवं बालुवा तथा माटो उत्खनन् गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हानी नोक्सानी पुर्याइ जिविस शुल्क तथा रोयल्टीसमेत छली गरेको भनेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
दुई वर्षपछि २०७३ भदौमा विशेष अदालतले बच्चुराम र मिठ्ठारामलाई दोषी ठहर गरेर बाँकीको हकमा प्रमाण नपुगेको भनेर सफाइ दिएको थियो।
उक्त फैसलाविरूद्ध सोही वर्षको फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो। आठ वर्षपछि सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन समय लाग्ने भनिएको छ।
