महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतन्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले गत माघ १८ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा ६ वटा अध्यादेश दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने देखिएकोले सरकारले निर्णयार्थ पेस गरिरहेको छैन।
लोसपा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमा सहभागी छ। लोसपा सांसद शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री छन्।
अध्यक्ष ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिएको उल्लेख गरेका छन्।
‘यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरीब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारु लगायतका पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित गरीब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वंचित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन-फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृतिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ। समग्रमा यो अध्यादेश जनताको हित विपरित भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
लोसपाबाट प्रतिनिधि सभामा चार जना र राष्ट्रिय सभामा १ जना सांसद छन्। सरकारले ल्याएका अन्य पाँच अध्यादेशबारे भने अध्यक्ष ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्ति मौन छ।
यसअघि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जसपा नेपालबाट प्रतिनिधि सभामा ५ जना र राष्ट्रिय सभामा ३ जना सांसद छन्।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस-एमालेको मात्रै आरामदायी बहुमत छ। तर राष्ट्रिय सभामा सत्तामा रहेका कांग्रेस-एमाले र लोसपा गरी जम्मा २८ जना सांसद छन् जबकि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ।
यस्तो छ विज्ञप्ति:
