कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि पारित भएको ऐनलाई परिमार्जनसहित पेस गर्ने र परामर्शका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाइने निर्णय भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्ता कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
यो ऐन प्रदेश सरकाले २०८० असोज २९ गतेदेखि लागू गरेको थियो।
यस्तै, बुधबारको मन्त्रिपरिषदले विपद, उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रयोग गरिएको हेलिकप्टरको भाडा तिर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवमा वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत परशुराम रावतलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट बैठकबाट गरिएको छ।
