जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दल बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ पेस हुँदा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले सहकारीसहित ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। गत माघ १८ गते सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा ती अध्यादेश दर्ता गरेको थियो।
तर राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखिएपछि सरकारले दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची हटाउन आग्रह गरेको थियो।
माघ २४ गते दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिए पनि सरकार पछि हट्नुमा जसपा नेपालले अध्यादेशबारे के गर्ने निर्णय नगर्नु पनि हो।
जसपा नेपालले सांसद राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेर अध्यादेशका अन्तरवस्तुबारे मसिनो गरी अध्ययन गरी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवेदन नै पेस गरेका थिए।
उक्त प्रतिवेदनमा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कतिपय व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख थियो।
लामो समय छलफल गरेर जसपा नेपालले सरकारले ल्याएका ५ अध्यादेश स्वीकार गर्ने निर्णय गरे पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ।
जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै भूमिबाहेक अध्यादेश स्वीकार गर्न पार्टीले सहयोग गर्ने निर्णय भएको बताए।
जसपा नेपालले किन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो त? हामीले यसबारे जसपा नेपालले बनाएको अध्यादेश अध्ययन कार्यदलका प्रमुख सांसद राजकिशोर यादवलाई सोधेका छौं।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकको हित गर्दैन भन्ने जसपा नेपालको ठहर रहेको उनले बताए। अध्यादेशबारे निर्णय नगर्दा सत्ताको बार्गेनिङ आरोप लाग्ने गरेकोले पार्टीले मंगलबारको बैठकबाट निर्णय गरेको बताएका छन्।
साथै उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्नुमा चार वटा कारण अघि सारे।
पहिलो, वातावरणीय असर पार्छ,
दोस्रो, मुलुकको जनसांख्यिक (डेमोग्राफी) स्थितिलाई परिवर्तन गरेर शान्ति सुरक्षा खल्बल्याउँछ।
तेस्रो, यसको पछाडि केहि निहित ठूला ब्यापारीहरू कमिसनखोरहरू र भूमाफियाहरूले वन, जंगल सार्वजनिक र ऐलानी प्रति हाट घाटजस्ता जग्गाहरूमा आँखा गाडेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा मुलुकको देशको र जनताको पक्षमा छैन।
चौथो, यसले चुरेलाई सखाप पार्छ। चुरे भनेको हाम्रो मधेसको लाइफलाइन हो। यसले मधेसलाई मरूभूमिकरण गर्छ। यसले नेपाल कसरी सर्भाइभ हुन्छ? यसले त्यहाँ पनि समस्या सृजना गर्छ।
उनलाई हामीले भूमिहिनलाई सधैं भूमिहिन बनाउन हुँदैन भन्ने राज्यको नियत त ठिकै होला नि! भन्ने प्रश्न गरेका थियौं।
जबाफमा उनले सकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पार्टीले माग नै गरेको बताए।
‘पहिले सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुपर्छ, उनीहरूको संख्या यकिन गर्नुपर्छ। पुरै संख्या यकिन भइसकेपछि कहाँको जग्गा बाँड्ने भनेर निर्णय गरौं भनेका छौं,’ समाधानका उपायबारे कुरा गर्दै उनले भने।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। अध्यादेश जारी गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश केही दिन 'होल्ड' गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही कुरा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका थिए।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार भक्तपुरमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले भनेका थिए, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पास भए केही गर्न सकिँदैन।’
के छ भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा?
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान अध्यादेशमा छ।
जग्गा रहेको स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएका खण्डमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखेको भन्दै विरोध भएको हो।
‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख विरूवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा तर सुरू नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ ग. मा तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरू नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा
अव्यवस्थित बसोबासीलाई गराउन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
यो व्यवस्थाले सार्वजनिक जग्गा सरकारले वितरण गर्ने र दुरूपयोग हुन सक्ने डर छ। तर सरकारले पहिलेदेखि नै बस्ती बसेका ठाउँ अहिले हटाउन गाह्रो हुने र अन्यत्र जग्गा दिन पनि नसकिने भन्दै अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था राखेको तर्क गर्दै आएको छ।
यस्तो छ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश;
