नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेशकी नेकपा (एमाले) की सांसद रेखाकुमारी शर्माविरूद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले उनीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौंका सरकारी वकिल प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेका अनुसार केही समयअघि नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो।
‘मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो। एक-डेढ हप्ता अघि नै हामीले निर्णय गरेर पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘फाइल हामीसँग नभएकाले कारणबारे ठ्याक्कै भन्न सकिएन।’
गत जेठ १४ गते बालुवाटारको एक घरबाट नाबालिकाको उद्धार भएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले नाबालिकाको उद्धार गरेपछि त्यो घर रेखाकुमारी शर्माको भएको खुलेको थियो।
नाबालिकालाई उद्धार गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शर्मालाई जोगाएको आरोप लगाउँदै आक्रोश पोखेका थिए।
महानगरले नै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा शर्माविरूद्ध जाहेरी दिएका थिए। तर प्रहरीले पनि सत्ता निकट भन्दै छानबिन नै नगरेको आरोप लागेको थियो।
यसैबीच सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्यो। सोही कुरालाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सदर गरेको स्रोतले बतायो।
अहिले उक्त मुद्दाको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले पनि त्यसबारे जिल्ला र उच्चबाट निर्णय भएर आएको पुष्टि गरे।
‘मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर आएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भने निर्णय भइसकेको छैन। हेरिरहेको होला,’ दाहालले भने।
महानगरले शर्माविरूद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जेठ ३० गते जाहेरी दिएको थियो। महानगरले परिसरमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको २०७५ को दफा ६६ उपदफा (२) (ङ) अनुसारको कसुर भएको भन्दै जाहेरी दिएको थियो।
‘शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने गरेमा बालबालिकाविरूद्ध हिंसा गरेको मानिने छ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
उक्त दफा अनुसार कसुर पुष्टि भए ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
महानगरपालिकाले प्रहरी परिसरमा जाहेरी दर्ता गरेपछि सांसद शर्माले असार ३१ गते नै निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन्। यसको सुनुवाइ गर्दै साउन २३ गते न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो।
पीडित किशोरीका बुवाले आफूले छोरीलाई भेट्न नपाएको र महानगरपालिकाले बन्दी बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा असार १३ गते रिट दायर गरे। असार २५ गते उक्त रिट सुनुवाइ न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुनिल पोखरेलको इजलासमा परेको थियो।
न्यायाधीश चुडालले महानगरले उद्धार गरिएकी किशोरीलाई बाबुको जिम्मा लगाउनुपर्ने राय दिएका थिए। न्यायाधीश पोखरेलले भने नाबालिग किशोरी बाबुसँग भन्दा पनि संरक्षण गृहमै सुरक्षित हुने राय दिए।
दुबैको मत बाझिएपछि उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको थियो। असार २८ गते न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बुवाआमासँग पुनर्मिलन गराएर बालिकालाई उनकै इच्छा अनुसार काठमाडौंमा राख्न आदेश दियो।
बालिकाले काठमाडौंमै बस्ने इच्छा गरेकाले उनी बालिग नहुने बेलासम्म उनको पढाइ र हेरचाहको व्यवस्था गर्न महानगरपालिकालाई परमादेश दिएको थियो।
‘बालिकालाई भावनात्मक रूपमा नै बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुने र परिवारबाट अलग भएको महसुस नहुने गरी निज बालिका बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौंमै बसी शिक्षादिक्षा, पालन पोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बालिकाको बावुआमासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनू भनी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाका नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।
महानगरले उनलाई बन्दी बनाएको नदेखिएको भन्दै उक्त इजलासले बन्दीप्रत्येक्षीकरण खारेज पनि गर्यो। त्यसपछि महानगरले नाबालिकाको संरक्षण गर्न जारी भएको परमादेश अनुसार नै बालिकाको हेरचाह आफूले गर्ने भन्दै बुवाआमासँग सहमति गरेको थियो।
किशोरी १८ वर्ष नहुन्जेलसम्मका लागि जैविक परिवारको सहमतिमा पालनपोषण, शिक्षा, लगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिने र बुवा-आमाले चाहेको बेलामा भेट्न पाउने भनेर सर्वोच्च अदालतकै रजिष्ट्रारको रोहबरमा सहमति भएको थियो।
घरेलु बालश्रमिक राखेको आरोप लागेकी एमालेकी सांसद शर्माले ती बालिकालाई २०७५ सालमा ल्याएको बताएकी थिइन्।
