प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ माथि छलफल भएको छ।
आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको विधायन विधेयकमाथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
यो विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको हो।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले यो विधेयकले कानुनी शासन स्थापनाका साथै कानुन निर्माणलाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुर्याउने बताए। सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले यो कानुन बन्दा कोही व्यक्ति वा समूहको स्वार्थपूर्ति हुने गरी कानुन निर्माण हुने परिपाटीको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विधेयकलाई जनमुखी बनाउने, संसद्लाई बिजनेस दिने र कार्यान्वयनयोग्य कानुन बनाउनका लागि यो विधेयकले भूमिका खेल्ने बताए।
विधेयकमाथि सांसदहरु डा चन्दा कार्की भण्डारी, किरणकुमार साह, सुमना श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, सुशीला थिङलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
विधायनको निर्माण, अभिलेख, प्रकाशन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई थप व्ययस्थित गर्ने विषयहरु यो विधयेकले समेटेको छ। संघीय संसदबाट निर्माण हुने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाइ कानुन निर्माणमा एकरुपता कायम गर्ने, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्नेलगायत व्यवस्था गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो।
त्यस्तै, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन मूल विधानको उद्देश्य विपरीत भए–नभएको जाँच गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही माघ २७ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
