अमेरिकामा संघीय कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक राजीनामा दिन बाध्य पार्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजनामा अदालतले ब्रेक लगाएको छ।
ट्रम्पले रिटायर्ड हुन लागेका, कार्यसम्पादनमा कमजोर भएका तथा डेमोक्र्याटिक पार्टीप्रति झुकाव भएका कर्मचारीलाई हटाउने योजनालाई बिहीबार अदालतले रोक लगाएको हो।
ट्रम्पको आदेशमा त्यस्ता लाखौं कर्मचारीहरुलाई राजीनामा गर्न आग्रह गर्दै ह्वाइट हाउसले उनीहरुलाई इमेल पठाएको थियो।
राजीनामा नगर्ने त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई निस्कासन गर्ने ट्रम्पको तयारी थियो। राजीनामाका लागि बिहीबार रातिसम्मको समय दिइएको थियो।
बिहीबार बोस्टनका संघीय जिल्ला न्यायाधीश जर्ज ओ टुलले ट्रम्प प्रशासनको उक्त योजनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका हुन्।
ह्वाइट हाउसको उक्त कदमप्रति ट्रेड युनियनहरूले अदालतमा मुद्दा दिएका थिए।
अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा कर्मचारीलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाउने काम रोक्नका लागि ट्रम्प प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।
यसबारेमा सोमबारको सुनुवाइमा निर्णय हुने भनेर अदालतले भनेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
ट्रम्पले राजीनामा दिने कर्मचारीहरूलाई आगामी अक्टोबरसम्म कामै नगरी तलब दिने अफर दिएको रोयटर्सले जनाएको छ। त्यसमा सहमति हुने कर्मचारीलाई शीर्षकमा 'राजीनामा' लेखेर इमेल गर्न भनिएको थियो।
रोयटर्सका अनुसार ६० हजार कर्मचारीले ह्वाइट हाउसको उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनको उक्त कदमप्रति अधिकांश कर्मचारी, ट्रेड युनियन, डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन नेताहरूले नै आपत्ति जनाएका थिए।
उक्त प्रस्तावको निरीक्षण गर्न ट्रम्पले इलन मस्कलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यसरी कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरणमा जोकोहीलाई पनि पहुँच दिएर गोपनीयताको अधिकार हनन गरेको भन्दै अमेरिकामा विरोध पनि भइरहेको छ।
