नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन्।
आफू सरकारबाट बाहिरिएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितताका सबै काण्डहरू सामसुम भएको र ती काण्डहरू मिलाइएको दाबी उनले गरे।
सरकारलाई प्रश्न सोध्दै उनले आफैले जबाफ दिने शैलीसमेत अपनाए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका कुरा भन्दै प्रचण्डले सुनाए, ‘प्रचण्ड र रविहरूको सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउनुपर्यो। प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ हो यो। मैले भनेको छैन, प्रधानमन्त्रीले नै भनिदिएपछि विषय प्रष्ट भयो।’
आफू नेतृत्वको सरकार ढलेपछि जनताहरू विभिन्न विषयमा प्रष्ट रहेको उनको भनाइ थियो।
‘मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रष्ट थियो, अब खोजिने छैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा। अब रोकिने छ, ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया। अब अवरुद्ध हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान। अब खोजिने छैनन्, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन। अब सामसुम हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण। त्यही भयो। त्यही विन्दुबाट जनतामा कांग्रेस एमाले गठबन्धनप्रति मोहभंग पनि सुरू भयो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने।
सरकार सरकार सामाजिक सञ्जालसँग डराएको पनि उनले बताए।
‘ऊ आफ्ना श्रृंखलाबद्ध अपराधसँग डराएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन। पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही सुनेन, त्यसैले आज जनता सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुग्यो। सरकारले पछिल्ला सात महिनामा जनताको मनमा बस्ने एउटै काम गरेन तर जनताको मन बिझाउने सयौं काम गर्यो। अहिले त्यता विस्तृतमा जाने समय छैन। मेरो नेतृत्वको सरकारले भिआइपी कल्चर भत्काउँदै सुशासन र लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरू गरेको थियो। त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाएको थियो। जनतामा भरोसा जगाउने त्यही सर्भिसिङ नै कांग्रेस एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो आतंक भयो र तपाइँहरू रातारात एक ठाउँमा उभिनुभयो,’ उनले भने।
यसपछि उनले विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणहरूका प्रसंग सुनाउँदै प्रश्न र जबाफ पनि दिए।
‘आज म सरकारलाई सोध्छु, सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरूको छानबिन कहाँ पुग्यो? अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारबाही कहाँ पुग्यो?,’ सरकारलाई सोधेका प्रश्नमा आफै जबाफ दिएका प्रचण्डले भने, ‘म दिन्छु उत्तर। मिलाइयो। चोख्याइयो। जोगाइयो।’
उनले फेरि अर्को प्रश्न सोधे।
‘म सोध्छु, स्पिनिङ मिलको आइपिओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो? उत्तर मै दिन्छु, धितोपत्र बोर्डमैं मिलाइयो,’ उनले भने, ‘तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्बौं ऋणको दुरुपयोगको छानबिन के भयो? सामसुम पारियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बेचन झाको बयान के भयो? पूरै नक्कली शरणार्थी काण्ड अब बेचन झामै सीमित भयो। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जग्गाको काण्ड के भयो? त्यो पनि मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो।’
उनले धितोपत्र बोर्डमा ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोर बाटो खोजिरहेको पनि बताए।
‘दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीजस्तै नयाँ स्कटक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्ने वातावरण बन्नुपर्छ। दिनुपर्ने भए कमिसनबाट होइन, खुला प्रतिष्पिर्धाबाट, अझ रकम बढाबढबाट दिनुपर्छ नयाँ लाइसेन्सको अनुमति। त्यसका लागि अहिलेको अवैध प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा माफियाहरुको शक्ति र सरकारको निरीहता स्थापित भएको आरोप लगाए।
‘विचौलियासँग मिलेर प्रधानमन्त्रीसहितले महसुल असुली रोक्न त्यो सबै गर्नुभयो। जे गर्न सक्नुहन्थ्यो र जे गर्न हुँदैनथ्यो। यसबीचमा के भएन? प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाटै प्राधिकरणलाई गाली गर्नुभएन कि? महसुल उठ्ने सुनिश्चितता नभई काटिएको लाइन जोड्न हुँदैन भन्ने बोर्ड सदस्यहरूलाई बर्खास्त गरिएन कि? विद्युत् नियमन आयोगको दुरुपयोग गरिएन कि? विद्युत प्राधिकरणभित्रै मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएन कि? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन पटक-पटक स्पष्टीकरणसहित दुर्व्यवहार गरिएन कि? पुनरावलोकनमा जाँदा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्थाका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता जाँच गर्न अवैध समिति बनाइएन कि? त्यो अवैध समितिको खर्च व्यहोर्न प्राधिकरणलाई अनावश्यक दबाब दिइएन कि? ऊर्जा मन्त्रालयमा अरू पनि यस्ता साहसपूर्ण पौरख भए,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित नै नभएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर सरकारी स्वामित्वका विद्युत उत्पादन कम्पनी कौडीका भाउमा बेचेर कमिसन खान खोजिएको र ४ सय ५४ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त किमाथाङ्का अरुण र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी नाममा सिधै सुम्पिन खोजिएको उनको आरोप छ।
‘जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा पनि १६ अर्बको ठेक्कामा ऊर्जामन्त्री यसैगरी जोडिनुभयो। अरु मन्त्रालयमा पनि यस्ता विकृति छँदैछन् तर यसमा म मन्त्रीको मात्रै पनि दोष देख्दिनँ। मूल नै फोहोर भएपछि शाखाहरू कसरी सफा हुन्छन्?,’ उनले प्रश्न गरे।
अहिले जनता सरकारसँग दुःखी भए पनि विचौलिया र स्वार्थ समूह खुसी रहेको उनले बताए।
‘तर स्वार्थसमूहले बुझे हुन्छ, सरकारलाई किनेर तपाइँहरूले पाएको उन्मुक्ति स्थायी हुनेछैन। तपाइँहरूले कब्जा गरेका राज्यका स्रोत र संशाधन सधैंका लागि हुने छैनन्। म आज यही रोस्टमबाट चुनौतीका साथ भन्छु– यी फाइलहरू फेरि खोलिनेछन्। जनताको शक्ति लिएर हामी फेरि खोल्नेछौं यी अपराधका फाइल। फेरि सुरू गर्नेछौं लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र सुशासन। फेरि भत्काउनेछौं, विचौलिया र राजनीतिको गठजोड,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलाबेला संसदको दुईतिहाइ सम्झाउने र बलियो सरकारको घमण्ड गर्ने गरेको उनले बताए।
‘व्यवहारमा कति बलियो छ त यो सरकार? बाढीपहिरोमा देखिन्न, बलियो सरकार। प्राकृतिक विपत्तिमा देखिन्न, भूकम्पमा देखिन्न। नागरिक सेवा र सुशासनमा देखिन्न। शिक्षा, स्वास्थ्य र वैदेशिक रोजगारीमा देखिन्नँ। गएको वर्षामा टिनको छानोमाथि उभिएको एउटा परिवारले काठमाडौंको मुटुमा चार घण्टासम्म उद्धार पाएन। हेलिकोप्टरको भिजिबिलिटी पुगेन भनेर टक्टकियो यो बलियो सरकार। भिजिबिलिटी त हेलिकोप्टरको होइन, सरकारको नपुगेको हो। भिजिबिलिटी त सरकारको विवेक र जिम्मेवारीको नपुगेको हो। चारचार घन्टामा पनि उद्धार नपाएर हराएको खासमा त्यो नागरिक होइन, यो सरकार हो। सरकार जनता अफ्ठेरोमा पर्दा बलियो देखिन्नँ, माफिया, दलाल र विचौलिया अप्ठेरोमा पर्दामात्रै बलियो देखिन्छ। अनि जाग्छ त जनतामा सरकारप्रति भरोसा? सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध लिइएको पनि दाबी गरेका थिए।
‘सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रुपमा देशभर दौडाइएको छ। हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरू आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि सडाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छन्। त्यसका लागि सिंगो राज्यको दुरूपयोग भएको छ। म सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतहरूले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र न्यायपूर्ण छ? राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरूपयोग हुनसक्छ?,’ उनले भने।
