सरकारले ल्याएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छलफल भएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूसँग विधेयकमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको हो।
संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ बारे मंगलबार छलफल भएको हो।
विधेयकबारे आइजिपीहरूको पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चले छलफल गर्दै आएको थियो। ती छलफलमा उठेका सवालबारे मंगलबार कुराकानी भएको मञ्चका संयोजक मोतिलाल बोहोराले जानकारी दिए।
प्रधान कार्यालयमा मंगलबार बिहान साढे ८ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म छलफल भएको हो।
‘मञ्चका साथीहरू र प्रधान कार्यालयका आइजिपीसहित अधिकृतहरूसँग बसेर छलफल भयो। कुन-कुन ठाउँमा संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्नेबारे कुराकानी भयो,’ उनले भने, ‘हिजोअस्ति पनि हामीले छलफल गरिरहेकै थियौं।’
मञ्चले विधेयकको दफा ७ मा असहमति राखेको छ। ‘परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण’ विषयमा प्रहरीलाई कर्मचारीभन्दा तल राख्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ।
विधेयकको दफा ७ के प्रस्ताव छ त? पहिले यो हेरौं।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको सञ्चालन गर्नेछ,
नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ,
जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवपेक्षणमा रहनेछ,
शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी खटिएको प्रहरी प्रमुखमार्फत दिनुपर्नेछ,
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पलना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ।
यस्ता कुराले प्रहरीलाई कर्मचारीको नियन्त्रणमा राख्ने खोजिएको भन्दै मञ्चले यो संशोधन गर्नुपर्ने भनेको छ। यस विषयमा विधेयक बनाउँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सहमति जनाएको हो वा होइन भनेर पनि मञ्चले सोधेको थियो।
‘हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालयका साथीहरूलाई सोध्यौं- तपाईंहरूको सहमति थियो कि थिएन। जुन विधेयक आएको छ यसबारे तपाईंहरूसँग छलफल भएको हो वा होइन?,’ बोहोराले भने।
उनले प्रहरीको कमाण्डर सरकारले नै आइजिपीलाई तोकेको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई फेरि कमाण्डर बनाउन नहुने बताए।
कानुनले नै प्रहरीको कमाण्डर तोकिसकेपछि फेरि अर्को कमाण्डर किन चाहियो भन्ने प्रश्न उनको छ।
‘तालुक मन्त्रालयले गर्ने सुपरिवेक्षण मान्नै पर्छ। तर प्रहरी मन्त्रालय मातहत अरू विभागजस्तो व्यवहार गर्न भएन। यो एउटा फोर्स हो। मन्त्रालयको मातहत भए पनि परिचालन गर्नका लागि कमाण्ड गर्ने अधिकार दिएर फेरि सिडिओले किन गर्ने?,’ उनले सोधे, ‘परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो प्रमुख आपत्ति हो।’
सिडिओलाई कमाण्डर नभई सहजकर्ताको रूपमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
शान्ति सुरक्षा, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने काम प्रहरीले नै गर्नुपर्ने भन्दै सिडिओलाई कमाण्डर तोक्नु ठिक नहुने उनले बताए।
प्रधान कार्यालयले पनि आफूहरूले भनेकोभन्दा फरक खालको विधेयक आएको जबाफ दिएको बोहोराले बताए।
‘हामीले छलफल गरेर एक किसिमको पठाएका थियौं। केहीमा सहमति थियो। तर व्यापक रूपमा परिवर्तन भएर आयो, ती विषय छलफलमा पनि आएको थिएन,’ प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकृतको भनाई उदृत गर्दै उनले भने।
यस विषयमा मञ्चले थप छलफल गर्ने र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग आवश्यक परेमा भेट्ने तयारी गरेको छ।
-1738661272.jpg)
