कर्णाली प्रदेश सभाले सोमबार सातौं स्थापना दिवस मनाएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा २०७४ माघ २१ गते कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसयता प्रदेश सभाले सात वर्ष पूरा गरेर आठौं वर्षमा चलेको छ। अहिले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ।
यो अवधिमा कर्णाली प्रदेश सभाले कानुन निर्माणतर्फ २९ वटा कानुन सरकार सञ्चालन तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गरी बनाएको छ। त्यसबाहेक प्रदेश सभाबाट बजेट विनियोजन, कानुन प्रतिस्थापन, अध्यादेश, संशोधन, सञ्चित कोष खर्च जस्ता कानुन बनेका छन्।
सरकार सञ्चालन तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेमध्येका कर्णाली प्रदेश सभाबाट प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, सहकारी विधेयक, सुशासन प्रत्याभूति गर्न बनेको विधेयक, खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।
यस्तै, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक, गाउँ सभा र नगर सभाका कानुन निर्माणसम्बन्धी विधेयक, वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसम्बन्धी विधेयक, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ।
सरकार सञ्चालन र नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनमध्ये राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था, पर्यटन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी, औद्योगिक व्यवसाय, व्यापार–व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन, सुशासन प्रत्याभूति, जिल्ला, गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालन, प्रदेश लोकसेवा आयोगको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विधेयकहरु कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन्।
यी कानुनहरू कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा बनेका थिए।
प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालनसँग सम्बन्धित विधेयक,कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालबाट पारित भएर कानुनमा परिणत भएका छन्।
यसबाहेक कर्णाली प्रदेश सभाको सात वर्षे कार्यकालमा ऐन संशोधन, सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने, प्रस्ताव कार्यान्वयन, कार्यविधि नियमित, विधेयक प्रतिस्थापन, विनियोजन र सरकारको बजेटसँग सम्बन्धित नियमित बन्नुपर्ने विधेयकहरू बनेका छन्।
प्रदेश सभाको यो अवधिमा एक आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशद्वारा पारित भएको छ।
