नेपालको व्यापार नीति सुधार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित निकासी पैठारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ।
सरकारले यसअघि लागू गरेका ‘निकासी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३’ र ‘भन्सार ऐन, २०६४’ लाई संशोधन गर्दै नयाँ विधेयक ल्याएको हो।
पुरानो कानुनी संरचनालाई अद्यावधिक गर्दै व्यापार प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य विधेयकमा समेटिएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक दर्ता गरेको हो।
व्यापार प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन प्रभावकारी तुल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौतासँग तालमेल मिलाउनको लागि यो विधयेक ल्याइएको उल्लेख छ।
यो विधेयकको व्यवस्था अनुसार आयात निर्यात संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) निकास पैठारी नियमन ऐनले गर्ने भएको छ।
हाल भन्सार ऐनको दफा ६४ ले संकेत नम्बर लिने व्यवस्था गरेको छ। स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कर छुट र सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकार स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग बढाउँदै स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। नेपालका उद्योग तथा व्यवसायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा भाग लिन सहजीकरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले नेपालका निर्यातकर्तालाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मूल्य अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ।
विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित बैंकिङ प्रणालीमार्फत लेनदेन अनिवार्य गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले निर्यात गृह सञ्चालन गर्न सक्ने वा गर्नको लागि अनुमति दिन सक्ने प्रस्ताव यो विधेयकमा गरिएको छ।
स्थानीय बजारमा खरिद, संकलन, प्रशोधन वा प्याकेजिङ गरी निर्यात गर्नको लागि यस्तो गृह सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
यो विधेयकले नेपालको व्यापार नीति सुधार गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने, डिजिटल व्यवस्थापन लागू गर्ने, र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्ने सरकारको योजनालाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
-1726398102.jpeg)
