सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संसदबाट कानून बन्न ढिला भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एउटै कानून बन्न आधा दशक लागेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै, सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि कानून निर्माण गर्न संसदले ढिलाइ गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले ल्याएको विधेयक ९० दिनभित्र टुङ्ग्याने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव नै गरेका छन्।
'अबदेखि विधेयकलाई पनि ६० दिनभित्रै छिनोफानो गरौं। छलफललाई असाध्यै समय पुगेन भने बढीमा पटक पटक ३० दिनको समय ननाघौं। हतारो भएरै ल्याइएको विधेयक ३/३ महिनाभित्र पनि पारित हुन सकेन भने त्यसले मुलुकलाई न्याय गर्दैन- यसप्रति गम्भीर बनौं,' ओलीले बैठकमा भने, 'छलफल गरौं, बहस गरौं, नमिलेको कुरा हटाऔ, केरौं - फेरौं, जे गरौं, तर अब ६० दिनभित्रै कानून बनाऔं। सरकारले ल्याएको विधेयकलाई ९० दिन बित्दा पनि संसदले पारित गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ।'
ओलीले विगतमा संसदले समयमा कानून नबनाउँदा मुलुक 'मनी लाउन्डरिङ' को मुद्दामा झण्डै ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको स्मरण गरे।
'सरकारले समयमै काम नगर्दा मुलुकलाई कुन हदसम्मको क्षति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले मनी लाउन्डरिङको मुद्दामा देखी/ भोगिसकेका छौं,' ओलीले भने, 'अघिल्ला सरकारको समयमा भएको बेवास्ता र लापरबाहीको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नुपर्ने भएको छ- हाम्रो देश ग्रे-लिस्टमा पर्ने खतरा छ।'
उनले सदनले सरकारले ल्याएको विधेयकको हतारो बुझ्नुपर्ने बताए।
'आवश्यक भएकैले सरकारले विधेयक ल्याउँछ। त्यसको हतारो यस सम्मानित सदनले नै महसुस नगर्ने हो भने सुशासन कहाँबाट आउँछ,' ओलीको प्रश्न छ, 'एउटै कानून बनाउन हामी किन आधा दशकसम्म लगाइरहेका छौं?'
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाले पनि संसदमा कानून निर्माणको विषयले राम्रो गति लिन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको बताएका छन्।
'संसदमा संविधानको कार्यान्वयनसँग र नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विधेयक विचाराधीन छन्। मैले अघि नै भनिसकेँ लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता विधिको शासन हो। कानून निर्माणको थलो संसद नै हो। तसर्थ हामीले आवश्यक कानून बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन,' देउवाले भने, 'म यस विषयमा माननीय सांसदहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित र नागरिकका सरोकारका विषयमा आवश्यक पर्ने थप विधेयकहरू पनि सरकारले चाँडै संसदमा पेस गरोस् भन्ने आग्रह गर्दछु।'
गृहमन्त्री रमेश लेखकले यसअघि नै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा सरकारले ल्याएको विधेयक संसदको समितिले समयमा टुङ्ग्याउन नसके जस्ताको तस्तै संसदमा जाने व्यवस्था गर्न सुझाइसकेका छन्।
संसदीय समितिमा कति समयसम्म विधेयक रहने, कति दिनभित्र सैद्धान्तिक छलफल गरिसक्नुपर्ने जस्ता विषयमा समय निर्धारण गर्नुपर्ने लेखकको प्रस्ताव छ।
'समयमा बाँधेनौं भने विधेयक ठिक समयमा बन्दैन,' लेखकको भनाइ छ, 'हामीले नियमावलीमा विधेयक दर्ता गरेको ५ दिनमा सदनमा प्रस्तुतमा गरिनेछ भनेका छौं। संशोधन हाल्न ७२ घण्टा दिएका छौं। अब सदन चलेको वा अधिवेशन नचलेको अवस्थामा यति दिनभित्रै सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्ने, यति दिनभित्र समितिमा पठाउनुपर्ने र यति दिनभित्र समितिबाट प्रतिवेदन आउनुपर्ने भनेर तोकौं। यदि आएन भने जस्तो मूल रूपमै आएको छ। त्यही रूपमा जाने व्यवस्था गरौं।'
गृहमन्त्री लेखकले यो व्यवस्था गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा गर्न सुझाएका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संसदको काम सहज बनाउन गठन गरेको कार्यदलले पनि प्रतिनिधि सभाको नियमावली संशोधन गर्न सुझाइसकेको छ।
कार्यदलमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संशोधन विधेयकको हकमा समितिलाई ६० दिन र नयाँ विधेयकको हकमा ९० दिनको समय दिनुपर्ने बताइसकेका छन्।
'विधेयकका सम्बन्धमा समयसीमा तोकेर जानुपर्ने आवश्यकता देखियो। राष्ट्रिय सभामा अहिले नै यस्तो व्यवस्था छ,' भट्टराईको भनाइ छ, 'प्रतिनिधि सभाको नियमावली संशोधनको विषयमा हामी अन्य दलसँग कुराकानी गर्छौं।'
राष्ट्रिय सभाले अहिले नै कुनै पनि कानून समितिमा आएको दुई महिनाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १११ को उपधारा ६ मा राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र विधेयक प्रतिनिधि सभामा नपठाए प्रतिनिधि सभाले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलमा पनि नियमावली संशोधनको विषय प्रवेश गराएका छन्।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सरकारलाई सदनले समयमा कानून उपलब्ध गराउन नसके अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता आउने बताइसकेका छन्। उनले नियमावली संशोधन गरेर भए पनि कानून निर्माणको समय तोक्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधि सभाको नियमावली संशोधन गरेर समय तोक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको नियमावली संशोधन गर्न कुनै पनि सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराउने सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। त्यसलाई सभामुखले मञ्जुरी दिए संसदमा त्यस्तो प्रस्ताव पेस हुन्छ। त्यसपछि संसदले नियमावली संशोधनका लागि समिति गठन गर्न सक्छ।
