राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरू हुनुअघि संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबार पुगेर सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटे।
लामिछानेले आफूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २७ बमोजिम गरिएको निलम्बन कानुनसम्मत नभएको भन्दै आजैदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बन फुकुवा गरिदिन सभामुखसँग माग गरे।
पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि लागेपछि पुस ८ गतेदेखि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बनमा छ।
तर लामिछानेले पोखरा, काठमाडौं र रूपन्देही अदालतको आदेशअनुसार आफू धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएकोले निलम्बन फुकुवा गरिदिन माग गरेका थिए।
उनले सभामुख घिमिरेलाई भेटेर आजको बैठकबाटै निलम्बन फुकुवाको लागि निवेदन दिए।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम मलाई गरिएको निवेदन कानुनसम्मत छैन, आजकै बैठकबाट निलम्बन फुकुवा गरिदिनुपर्यो,’ लामिछानेले सभामुखसँग भने।
सभामुख देवराज घिमिरेले निवेदन बुझ्दै विद्यमान कानून, संसद नियमावली, अभ्यास बमोजिम निलम्बनको निर्णय गरेको जबाफ दिए।
‘विद्यमान कानून, संसद नियमावली, अभ्यास बमोजिम निलम्बनको निर्णय गरेको हुँ। कसैको दबाब, प्रभाव, पूर्वाग्रह र पक्षधरताका आधारमा होइन,’ सभामुख घिमिरेको भनाइ छ, ‘हिजो यस पदमा अरू कोही थियो। आज म छु। भोलि अरू कोही हुन सक्छ तर पदमा रहँदा कानूनको परिपालना गर्नु मेरो दायित्व हो।’
उनले लामिछानेमाथिको निवेदन छलफल र परामर्शको विषय रहेको बताए। ‘आजलाई समय भएन। हामी संसद सुरू हुने अन्तिम समयमा छौं,’ उनले भने।
लामिछानेले कुरा राखिसकेपछि सभामुख घिमिरेले सोधे- तपाईंविरुद्ध मुद्दा चलेको होइन र?’
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। यहाँ लामिछानेविरूद्ध सुर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलनको मुद्दा थियो।
साथै काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं अदालतले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
साथै रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
यो पनि: धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएको भन्दै निलम्बन फुकुवा गर्न रवि लामिछानेको माग
