सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन्।
नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा परी ती मुद्दामा भएका आदेशसहितका विषयलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने भएकोले संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने व्यवस्था भई सोही बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता प्रदान हुँदै आएकोमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहिन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नु पर्ने भएको छ,’ विधेयकमा भनिएको छ।
कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर बाबु सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानेर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न लागिएको हो।
‘कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोही बमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने सहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गर्नु पर्ने भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्नु परेको हो,’ विधेयकमा भनिएको छ।
