सभामुख देवराज घिमिरेले संसदबाट कानुन निर्माण ढिलाइ हुनुमा मन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार रहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा सोमबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सभामुख घिमिरले कोरम नपुगेर र संसदको सिट खाली भएका कारण मात्र कानुन निर्माण नभएको भन्नु एउटा पक्ष मात्र हुने बताए।
‘कानुन निर्माण ढिलाइ एउटा साइडका कारणले मात्र होइन। फ्याक्ट्रीबाट सामान निकाल्न सबै कुरा मिल्नुपर्छ। अनि मात्र वस्तु उत्पादन हुन्छ। कोरम नपुगेका वा सिट खाली भएको देखिन्छ तर सबै कुरा मिल्नुपर्दो रहेछ’, घिमिरेले भने, ‘पछिल्लो निर्वाचपछि मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भइराखे। मन्त्रीहरूलाई पनि काम कर्तव्य बुझ्न र संसदसँग काम गर्न तरिका र वातावरण बुझ्न समय लाग्यो।’
उनले मन्त्रीहरूले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकको अपनत्व लिन नसकेको र भूमिका नदेखाएको बताए।
‘समितिमा भएका विधेयकहरूलाई पारित गर्न मन्त्रीहरूले जुन कोसिस गर्नुपर्ने हो, मैले (मन्त्रीले) ल्याएको विधेयक हो भनेर संसदबाट विधेयक पारित गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो अभाव छ’, घिमिरेले भने, ‘विगतमा व्यक्तिगत, संस्थागत भेटघाट गरेर कुन प्रावधान फिर्ता लिने कुन मिलाउने भन्ने छलफल हुने गर्थ्यो।’
उनले संसद र सरकारबीचको पुलको काम गर्नुपर्ने भए पनि विगतदेखि नै कानुन मन्त्रीहरूको भूमिका पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरे। संसद भवनमा मन्त्रीका कार्यकक्ष नै व्यवस्था गरिएको भए पनि संसदसँगको सम्पर्कमा कमजोरी रहेको उनले बताए।
‘कानुन मन्त्रीको बानेश्वरस्थित संसद भवनमा कार्यालय नै छ’, घिमिरेले भने, ‘तर कानुनमन्त्रीमार्फत् मसिनो गरी जाने कुरा कम देखियो। हाम्रो समस्याबारे उहाँ जिम्मेदार हो।‘
त्यस्तै सरकारका मन्त्रीहरूले विधेयक ल्याउने भनेर मिडियाबाट भन्ने गरेको तर संसदमा नआउने गरेको घिमिरेले टिप्पणी गरे।
‘पर्यटन मन्त्रीले ऐनको तयारी गरिरहेको भन्ने समाचारमा सुनेँ’, घिमिरेले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीसम्बन्धि विधेयक दर्ता भयो भनेर बुझ्न मलाई दैनिक फोन आउँछ तर आजसम्म संसदमा आएको छैन।’
घिमिरेले विगतमा नेपालको मानव अधिकार आयोगको वर्गिकरण नै खस्कने अवस्था आउँदा संसदबाट कानुन बनाउने भनिएको तर अहिलेसम्म विधेयक संसदमा नआएको उल्लेख गरे। ‘नयाँ ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो, सरकारलाई ऐन ल्याउन लबिङ पनि गरियो’, घिमिरेले भने, ‘तर अहिलेसम्म आएन।‘
उनले संसदमा आएका विधेयक छिटो टुंग्याउने विषयमा समिति सभापतिहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
‘आएका विधेयक समयमा सक्न समिति सक्रिय हुनुपर्छ’, घिमिरेले भने, ‘बैठकका लागि कोरम पुग्दा पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन।’
उनले समिति सभापति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भए संसदबाट उपलब्धि हुने बताए।
यही माघ १८ गतेदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरू हुँदैछ।
