भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद गुरूङको निलम्बन फुकुवा गरी संसद प्रवेशको बाटो खोल्ने सर्वोच्चकै फैसलाविरूद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गुरूङको इजलासले अनुमति दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले २०८० साल चैत १६ गते गुरूङको निलम्बन फुकुवा गरी संसद प्रवेश गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो।
मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङलाई २०७९ पुस १२ गते अख्तियारको पत्रद्वारा सांसद पदबाट निलम्बत थिए। निलम्बनविरूद्ध गुरूङले २०८० फागुन २१ गते रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले संसद सचिवालयबाट जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियारबाट २०७९ पुस ८ गते भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएका पत्राचारहरू बदर गरिदिएको थियो। बदरविरूद्ध अख्तियारले २०८१ असार १८ गते पुनरावलोकन माग गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ गते गुरूङसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। उनलाई जरिवाना तोकिएको भए पनि कैद सजाय भएको थिएन।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालनमा भाडादर सस्तो गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो। गुरूङ त्यो बेला फनपार्कका सञ्चालक थिए।
