मधेस प्रदेश सभामा पेस भएको सरकारी कामकाज भाषासम्बन्धी विधेयक सच्याउन सांसदहरूले माग गरेका छन्।
सरकारी कामकाजी भाषा विधेयक २०८१ बुधबारको प्रदेश सभामा पेस भएको थियो।
विधेयकमा नेपाली भाषाका अतरिक्त अंग्रेजी, हिन्दीलगायत भाषाहरूसमेत समावेश गरे पनि थारू भाषा छुटाइएको भन्दै सांसदहरूले विधेयक सच्याउनुपर्ने माग राखेका हुन्।
विधेयक फिर्ता लिन मुख्यमन्त्री सतिश सिंह तयार भइरहेको संकेत आफूले पाएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमै सुनाएका थिए।
तर सांसदहरूले विधेयक फिर्ताको माग राखेपछि १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको छ।
