नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) ले संविधान अनुसारकै नागरिकताको कानुन निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष बद्री केसी र उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईसँगको भेटमा देउवाले आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वनका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने बताए।
भेटमा एआरएनएका अध्यक्ष केसीले सरकारले एनआरएन नागरिकता दिन थालेपनि त्यसको संविधानतः कार्यान्वयन नहुँदा समस्या परेको भन्दै समाधानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए।
संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्राप्तिका लागि पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसको कार्यन्वयन नभएको भन्दै उनले कांग्रेस सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
पछिल्लो पटक गैरआवासीय नेपालीलाई १० वर्ष भिसा शुल्क नलाग्ने भनेर अध्यादेश आउँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरू थप निराश भएको समेत अध्यक्ष केसीले बताए।
जवाफमा देउवाले हिउँदे अधिवेशनमा कानुन बनाउने पहल गर्ने बताए।
'पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनमा सुरू हुने हिउँदे अधिवेशनबाटै संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो,' देउवाको भनाई उदृत गर्दै अध्यक्ष केसीले भने, ‘संविधानले नै दिएको अधिकार हो, जे जति कारण कार्यान्वयन नभएको भएपनि आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट यो विषय सम्बोधन होला, मैले गर्नुपर्ने पहल गर्छु।ʼ
सरकारले पुस २६ गते ल्याएको अध्यादेशमा एनआरएन नागरिकता लिएकालाई १० वर्ष निःशुल्क भिसा दिने प्रावधान राखेकोप्रति एनआरएनएले असन्तुष्टि जनाएको छ। लगानीका लागि एनआरएनलाई बाटो खोलिएकोमा स्वागत गरेको एनआरएनले भिसा प्रावधानलाई सच्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानकार्षण गराउँदै आएको छ।
