प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई सफल बनाउन अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशलाई जनताले स्वागत गरेको पनि बताए।
सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ र सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि सुशासन र विकासका लागि जरूरी भएकाले विभिन्न अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
‘हामी सरकार टिकाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, सरकार त आफै टिकिहाल्छ। यसलाई सफल बनाउनु र परिणाम दिनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘यी अध्यादेश यसरूपमा आउन सक्नुले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्तरूपमा प्रकट भएको छ। यो पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ। अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोकिएको हल्ला चलाइयो। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको मात्रै थियो, रोकिएको थिएन। अध्यादेशको विरोध भयो भनेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबारे नक्कली विज्ञप्ति आयो। यी सबै भ्रम चिरिएका छन्। सरकार ढल्यो भन्नेका प्रयास विशाल नदीमा बसेर छेउबाट ढुंगा हानेर नदी छेक्ने प्रयास मात्रै हुन्।’
उनले संसदबाट पनि अध्यादेश पारित हुने बताए।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत सोमबार चार वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए।
सरकारले गत शुक्रबार पाँच वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपतिले चार वटा अध्यादेश जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा राखेका थिए।
अध्यादेशका विशेषताबारे मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पढेर सुनाएका थिए।
सेवा प्रवाहमा सहजताको लागि
नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट ई-गभर्नेन्सको कानूनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुनेछ।
निर्णय प्रक्रियामा सुधार
नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीले कानूनमा मिति तोकिएको भए सोही बमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा ७ दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो पालना नगरेमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारले गर्ने भनिएका सबै विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने हालको व्यवस्थाको सट्टा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी नेपाल सरकारको परिभाषामा परिवर्तन गरिएको ।
जनप्रतिनिधिको निरन्तरता
कुनै कारणले स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरुले आफूहरू मध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख भई काम गर्ने। यस्तै कुनै कारणले कुनै वडा अध्यक्षको पद रिक्त भएमा वडा समितिका सदस्यहरुले आफूहरु मध्येबाट कार्यवाहक वडा अध्यक्ष छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
श्रमिकहरूको पेन्सन र अवकाश उमेरमा एकरूपता
पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष र सेवा निवृत्त हुने उमेर ५८ वर्ष भएकोमा मिलान गरी श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ।
कसूरजन्य सम्पत्ति जफत
कसूरजन्य सम्पत्ति र कसूरमा संलग्न साधन जफत गर्न प्रकृयागत झन्झट र कानुनी अड्चन फुकाइएको छ। यसैगरी अदालतमा दाखिला गरिएका सवारी साधन तुरुन्त लिलाम गरी वा ह्रासकट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बन्धित धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र
मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सुरू अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नु पर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ।
प्रारम्भिक अदालतबाट ठहर भएको विगो तथा जरिवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने तर १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तेजाब आक्रमण
तेजाब आक्रमण जघन्य अपराध भएकोले यसलाई घरेलु हिंसा मात्र नमान्ने गरी संशोधन गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा र दुई वर्षका लागि वहु-प्रवेशी निःशुल्क भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
अपराध पीडितको क्षतिपूर्ति
एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी, वा बाबुआमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकमको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमश: अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षकको निवृत्तिभरण कोष
शिक्षकहरूले पनि योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रथम सेवा विन्दुको प्रयोजनको लागि कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाली कम्पनीको विदेशमा लगानी
नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले विदेशमा सहायक कम्पनी, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी लगानीमा सहजीकरण
गैरआवासीय नेपालीले विदेशी लगानी गर्दा प्रकृयामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ।
विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्र नभई नेपाली लगानी भएको उद्योगले समेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछ।
नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकृत गरिएको छ।
नेपाल भित्र खडा गरिने विशिष्टिकृत लगानी कोषमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र
उत्पादनमुलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र रहेका उद्योगलाई उत्पदान बिक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योग सरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सेवा मुलक उद्योगलाइ पनि समावेश गरिएको छ।
बाहिर उद्योग संचालन गरिरहेका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र स्थानान्तरण गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनी संचालन र खारेजी
श्वेट शेयर लाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट-अप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको ४०% र कम्पनीको हकमा २०% प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको शेयर जारि गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था हटाई प्रक्रिया सरल गरिएको छ।
कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले हुने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ। विवरण नबुझाएको कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९०% प्रतिशत छुट दिई कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएको छ।
उद्योग संचलान
सरकारसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम तोकिएको अवधि पश्चात सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने गरी कार्यान्वयन भएको परियोजनको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नसर्ने गरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सकिने प्रवन्ध गरिएको छ।
वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बिना दर्ता संचालन गरिएका उद्योग बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गराएर संचालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कोष व्यवस्थापन (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र सम्पत्ती व्यस्थापन (आसेट म्यानेजमेन्ट) लाई पनि सेवा उद्योगको वर्गमा थप गरिएको छ।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्थापन
विद्यमान व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थापन करार वा भाडामा निजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रावधान राखिएको छ।
राजस्व असुलमा सहजीकरण
३ करोड रुपयाँसम्मको राजश्व चुहावाटको विवादको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउन 'आन्तरिक राजश्व विभाग वा भन्सार विभाग'ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने छ।
नगद जम्मा नगरी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्थामा मुद्दाको अवधिभर खाम्ने गरि बैंक जमानत पेश गरेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ।
मध्यस्थता निर्णय र कार्यन्वयन
सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ।
मध्यस्थताको कारवाहीमा थप सुधार गर्दै निर्णयलाई अन्तिमता प्रदान गर्न र निर्णय कार्यन्वयनलाई सहजिकरण गर्न अदालतले मध्यस्थताको निर्णयको कार्यन्वयन स्थगित गरेमा मात्र निर्णय कार्यान्वयन नहुने, मध्यस्थको निर्णय वदरको निवेदनले मात्र नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
घरजग्गा व्यवसाय
हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदवन्दी बढीको जग्गा बिक्रि गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी विक्रि गर्न पाउने तर सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्रि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्था
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नि:शुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुरमा जग्गाको स्वामित्व दिने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि
सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ।
योजना आयोगले गर्ने काम
आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्ने।
स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्ने।
स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेश गर्ने।
अर्थ मन्त्रालयले गर्ने काम
योजना आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन पन्ध्र गतेभित्र पठाउनु पर्ने।
बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने।
प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्ने।
स्वीकृत कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्न परेमा स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको विनियोजित रकम अन्य कुनै कार्यक्रममा खर्च गर्न परेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा संशोधन गर्न सक्ने।
आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नुपर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्ने।
सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।
बेरूजु फर्स्यौट
असुल गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेश भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा पेश भएको वा पेश्की रकम फर्स्यौट भई प्रमाण पेश हुन आएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणको लागि अनुरोध भई आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने । त्यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने छ।
आयोजना व्यवस्थापन
आयोजना वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको कुल लागत, वार्षिक विनियोजन रकमको न्यूनतम सीमा र प्राविधिक पक्षलाई समेत आधारको रूपमा लिनु पर्ने। प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आयोजनाको कुल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नुपर्ने ।
विपद् व्यवस्थापन
विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्न तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नु पर्ने भएमा कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्न सक्ने।
योगमाया विश्वविद्यालय
योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी "विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय" बनाइएको छ।
