बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको गुनासो गरेका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा बागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
उनले सबै पालिकाहरूले आफूले उठाएको राजस्वमा ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म राजस्व नबुझाएको बताए।
पालिकाहरू समेत बजेट चाहिएको बेलामा आउने तर अन्य समयमा कानून निर्माण गर्न र कानूनलाई सहजीकरण गर्नुपर्यो भनेर प्रदेश सरकारसँग नजाने गरेको बताए। स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग बजेट बाहेकका काममा समन्वय नगरेको बताए।
उनले भने, ‘भन्दा कति हुने हो वा होइन। काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कुराहरू समेत भएको छैन। राजस्व जति तपाईंहरूले उठाउनुहुन्छ, सबै पालिकाहरूले ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो। काठमाडौं महानगरपालिकाले आजसम्म पठाएको छैन। पालिकाहरूले बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग माग्न आउनुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक, बजेट माग्नेभन्दा बाहेक अरू कुरामा कहिले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छैन। बजेटको बेलामा आउने, तर कानून निर्माणको कुरामा केके झन्झट छन्, केके फुकाइदिनुपर्यो। त्यो त छलफल हुनुपर्छ नि। हामीलाई बोलाइदिनुस्। हामी आउन तयार छौं।’
उनले बागमती प्रदेश सरकार स्थनीय तहहरूसँग बसेर स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए। —न्युज एजेन्सी नेपाल
