लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
पुस २९ गते निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रदेश सरकार ऐन बनेको प्रदेश सभा सदस्य दुर्लभ पुन मगरले जानकारी दिए।
उनका अनुसार उक्त ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अब स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा खटनपटन आफ्नै तरिकाले गर्न सहज हुने बताए।
‘अब स्थानीय तहहरूमा आवश्यकताका आधारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी वा करार कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा स्थायी गर्ने बाटो पनि खुल्छ।’
स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणमा लामो समयदेखि ढिलाइ हुँदा लुम्बिनीमा कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको थियो।
प्रदेश प्रमुख मगरले असोज २२ गते प्रदेश सभामा दुइटा विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सभाले फेरि पुस १७ गते पुनः सर्वसम्मत पारित गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष ती विधेयक जस्ताको त्यस्तै पठाएको थियो। जसले गर्दा प्रदेश प्रमुख मगरलाई १५ दिन भित्रै त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दबाब थियो।
सार्वभौम प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी पठाएको ती दुई विधेयक यसअघि प्रदेश प्रमुख घर्तीले सन्देशसहित फिर्ता गरी पठाएको भए पनि फेरि फिर्ता पठाउने छुट उनलाई छैन। कानुनमा प्रदेश प्रमुखले दोस्रो पटक पनि प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयक फेरि फिर्ता पठाउने नपाइने उल्लेख छ।
नेकपा एमालेका नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेपछि यसअघि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २७ गते प्रदेश सभाबाट प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पास भएका थियो।
यो पनिः
प्रदेश सभाले पुनः सर्वसम्मत पारित गरी दुई विधेयक पठाएपछि प्रदेश प्रमुख घर्तीमाथि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दबाब
