परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं श्रम समितिमा सोमबार सांसदरूलाई डिक्सनरी पढेर सुनाइन्।
सांसदहरूले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित फ्रेमवर्क सम्झौतामा उल्लेख भएको शब्द - 'एड फाइनान्सिङ' शब्दको अर्थ सोधेका थिए।
समितिले मन्त्री राणालाई प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे छलफलका लागि डाँकेको थियो। सुरूआतमा राणाले चीनसँग भएको बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताबारे समितिलाई जानकारी दिएकी थिइन्।
त्यसपछि सांसदहरूले छलफलको क्रममा चीनसँग अनुदान वा ऋण के लिन लागेको हो भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए। साथै सम्झौतामा भएको शब्दको प्रयोगबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
कांग्रेसकै सांसद योगेश गौचन थकालीले अंग्रेजीमा नै राणालाई शब्दको अर्थ सोधेका थिए।
'ग्रान्ट एसिसटेन्टको ठाउँमा एड एसिसटेन्ट उल्लेख छ। के यसले ऋण लिने बाटो खुला गरेको हो,' गौचनले सोधे, 'नेपालले थेग्न सक्ने मात्र ऋण लिन के तयारी छ।'
त्यसपछि राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर जबराले गौचनकै प्रश्नमा जोड दिदैँ थप प्रश्न गरे।
'प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला ऋण पनि लिन सक्ने भनेर सही गरेको विषय के हो, ऋणको तीतो अनुभवन श्रीलंका र पाकिस्तानले भोगेका छन्,' जबराले प्रश्न गरे, 'ऋण लिन सक्ने गरी सहमति आवश्यक थियो? थियो, भने किन गरियो?'
त्यस्तै, कांग्रेसकै सांसद विमलेन्द्र निधिले पनि बिआरआई फ्रमेवर्कमा भएको शब्दबारे नै जिज्ञासा राखे।
'कांग्रेस र एमालेको बीचमा बिआरआई फ्रेमवर्कका विषयमा चीन भ्रमण भन्दा पहिला धेरै छलफल भएको थियो,' निधीले सोधे, 'अनुदान बाहेकमा सम्झौता नगर्ने भन्ने भएको थियो, तर त्यसका बाबजुद बिआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा भयो भन्ने कुरा कति सत्य हो।'
जबाफमा मन्त्री राणाले नेपाल सरकार र चीनबीच हालै सम्पन्न बिआरआई सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कतै पनि उल्लेख नभएको बताइन्। उनले आफूले बिआरआई फ्रेमवर्क २० हजार पटक अध्ययन गरेको बताइन्।
‘सम्झौतामा ऋण लिने भनेर कतै लेखिएकै छैन। 'ग्रान्ट र एड' मा धेरै फरक छैन। त्यसमा प्रयोग गरिएको ‘एड’ शब्दको अर्थ पनि मैले बुझेसम्म ऋण भन्ने होइन। तर यहाँ भने किन हो नेपालले ऋणमा सम्झौता गरेको भनेर मात्र भन्ने गरिएको छ,’ उनले भनिन्।
उनले त्यसपछि मोबाइल निकालिन् र गुगल गर्दै सांसदहरूलाई 'एड' शब्दको अर्थ भएको डिक्सनरी सुनाइन्।
'एडको अर्थ टू प्रोभाइड सपोर्ट भन्ने आउँछ, हेल्प अर सपोर्ट मनी, फुड टू कन्ट्रिज अन डिफिकल्ट सिचुएसन भनेर आउँछ,' राणाले भनिन्, 'सम्झौतामा दुई देशले छनोट गरेको कार्यक्रममा 'एड फाइनान्सिङ मोडालिटी' उल्लेख छ।
राणाले ऋण भनेको माग्नेले मागेपछि दिनेले दिने विषय भएको आफ्नो बुझाइ रहेको उल्लेख गरिन्।
‘ऋण लिने कुरा त आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। हामीलाई ऋण आवश्यक छैन,' राणाले भनिन्,'चाहिँदैन भनेपछि दिने पक्षले लिनैपर्छ भन्छ र?'
