परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले बिआरआई सम्झौतामा कतै पनि ऋण भन्ने शब्द उल्लेख नरहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले मन्त्री राणासँग चीनसँग भएको बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर जबराले मन्त्री राणालाई 'प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला ऋण पनि लिन सक्ने भनेर सही गरेको विषयमा' जिज्ञासा राखेका थिए।
'ऋणको तीतो अनुभवन श्रीलंका र पाकिस्तानले भोगेका छन्', जबराले प्रश्न गरे, 'ऋण लिन सक्ने गरी सहमति आवश्यक थियो? थियो, भने किन गरियो?'
त्यस्तै, कांग्रेसकै सांसद विमलेन्द्र निधिले पनि अनुदान बाहेकमा सम्झौता नगर्ने भन्ने नेपालमा बनेको सहमतिका बाबजुद बिआरआई फ्रेमवर्कमा 'एड फाइनान्सिङ' सम्झौता भएको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।
जबाफमा मन्त्री राणाले नेपाल सरकार र चीनबीच हालै सम्पन्न बिआरआई सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कतै पनि उल्लेख नभएको बताएकी हुन्। उनले आफूले बिआरआई फ्रेमवर्क २० हजार पटक अध्ययन गरेको बताइन्।
‘सम्झौतामा ऋण लिने भनेर कतै लेखिएकै छैन। 'ग्रान्ट र एड' मा धेरै फरक छैन। त्यसमा प्रयोग गरिएको ‘एड’ शब्दको अर्थ पनि मैले बुझेसम्म ऋण भन्ने होइन। तर यहाँ भने किन हो नेपालले ऋणमा सम्झौता गरेको भनेर मात्र भन्ने गरिएको छ,’ उनले भनिन्।
उनले सांसदहरूलाई 'एड' शब्दको अर्थ डिक्सनेरी खोजेर सुनाइन्।
'एडको अर्थ 'टू प्रोभाइड सपोर्ट भन्ने आउँछ, हेल्प अर सपोर्ट मनी फुड टू कन्ट्रिज अन डिफिकल्ट सिचुएसन भनेर आउँछ', राणाले भनिन्, 'सम्झौतामा दुई देशले छनोट गरेको कार्यक्रममा 'एड फाइनान्सिङ मोडालिटी' उल्लेख छ।
मन्त्री राणाले ऋण भनेको माग्नेले मागेपछि दिनेले दिने विषय भएको आफ्नो बुझाइ रहेको समितिमा सुनाइन्।
‘ऋण लिने कुरा त आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। हामीलाई ऋण आवश्यक छैन, चाहिँदैन भने दिने पक्षले लिनैपर्छ भन्छ र?,’ उनले प्रश्न गरिन्।
यो पनि: नेपालले प्रस्ताव गरेका १२ मध्ये १० परियोजना परे बिआरआई फ्रेमवर्कमा
