काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा उक्त मुद्दाका प्रतिवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छाडेर मुद्दा लड्न दिने भन्ने विषयमा सरकारी वकिलहरूको बहस सकिएको हो।
बिहान ११ बजेदेखि सुरू भएको बहसका लागि ११ जना सरकारी वकिलले नाम टिपाएका थिए।
बहसमा सहभागी भएका सरकारी वकिलहरूले लामिछानेलाई थुनामा पठाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले पीडितका आँखाबाट यो मुद्दालाई हेर्नुपर्ने र ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुर भएका कारण लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुपर्ने बताएका थिए।
सरकारी वकिलको बहस सकिएलगत्तै जाहेरवाला सहकारी पीडितपक्षका वकिलहरूले बहस गरेका छन्।
सहकारी पीडिततर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गर्नेछन्।
उनीहरूको बहस सकिएपछि मात्रै लामिछाने पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन्।
लामिछाने पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र सुशील पन्तले बहस गर्नेछन्।
प्रतिवादी पक्षबाट बहस सकिएपछि पुनः सरकारी वकिलले जबाफी बहस गरेपछि न्यायाधीशले आदेश गर्नेछन्।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीकै मुद्दामा प्रतिवादी रहेका २ जना यसअघि नै धरौटी तिरेर छुटिसकेका छन्।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय पुस २१ गते लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा एक अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २७० रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
लामिछाने र उनी र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक जिबी राईको हकमा पाँच करोड ८ लाख ६९ हजार ६ सय ३३ रूपैयाँ संयुक्त बिगो मागदाबी गरिएको छ।
